काठमाडौं । जग्गा हडप्ने कानुनी प्रक्रियाले दण्डित बनाएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने लोकतन्त्रका नायक विष्णु पौडेल अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी नै निर्णायक भएपछि अरुण चौधरीको अपराध माफी हुनु नौलो होइन । पछिल्लो चरणमा ललिता निवास काण्डले २८४ रोपनी जमिन राज्यकै पकडमा फिर्ता गरायो भने त्यहाँकोे जमिन हत्याउन नकक्ली मोही बनाएर जग्गा कारोबार गरेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार रेग्मी, मीनबहादुर गुरुङ मात्र होइनन् कानुनी प्रक्रिया मिलाउन मन्त्रालयमा कागज तयार पार्ने दीप बस्नेत र छविराज पन्त समेत जरिवाना र जेल सजायँ पाउने भएका छन् ।
यो काण्डमा मुछिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई गणनामै थिएनन् तर भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरू विजय गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी समेत सफाई पाएका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १ करोड ८७ लाख खाएकोमध्ये रु १ करोड फिर्ता गर्न आङटावा शेर्पालाई खटाएका काँग्रेसी नेता बालकृष्ण खाँणलाई निर्दोष देख्ने काँग्रेसी आँखाले डा. भट्टराई र माधव नेपालसँग अख्तियारले बयान लिँदा नाटक भन्दै थिए । बेथिति विरुद्ध कारबाहीका लागि छानविन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतको पौरख अकुत सम्पत्तिमा पनि छ भन्ने पत्तो पाएन । आयुक्त राजनारायण पाठक ७५ लाख घुस काण्डमा परेकै छन् । अख्तियारले ठूला माछा र राजनीतिज्ञलाई पनि छोड्दैन भन्ने कुरा गच्छदार हुन् । उनी काँग्रेसका होनाहार नै थिए । ललिता निवास प्रकरणमा ८० लाख जरिावना र २ वर्ष कैद तोकिएका मिनबहादुर गुरुङ तारेखमा थिए । उनले ललिता निवासमा आफ्नो व्यवसायिक गोदाम राखेका छन् । उनलाई जग्गा दिने माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी हुन् । यो काण्डको शुरुवात गर्ने काँग्रेस नै हो । पार्टीको आडमा पहिले क्षतिपूर्ति लिएको जग्गा सरकारबाट फिर्ता गर्ने काम बहुदलकालको अन्तरिम सरकारले ग¥यो । सरकारी जमिन मोही खडा गरेर कब्जा गर्नेक्रम त्यहीबाट शुरु भयो । ६५ जनाको जग्गा जफत हुँदा केपी कालमा विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीले फिर्ता गरेर उम्केका हुन् । ती ६५ जना वकसपत्रबाट जग्गा पाउने थिए भने १३६ जनाको पनि जफत हुने भएको छ । यो प्रकरणमा काँग्रेससँग जोडिएका राणाहरू सहभागी थिए । भूमिसुधार ऐन २०३४ को आज्ञात्मक प्रबन्ध छलेर कानुनी सर्वोच्चतमाथि प्रहार गर्ने काम ओहोदाको दुरुपयोग हो । त्यही कारण दिप बस्नेत र छविराज पन्त परेका हुन् । यो टोलीले १९ रोपनीमा गडबढी गर्दा सित्तैमा सेवा गरेन । किनकि उनीहरू पैसा चिनेका प्रशासक हुन् । नेपाली ब्यूरोक्रेसीमा उच्चपदस्थ भ्रष्ट बस्नेत हुन् । रु ९ करोड ६२ लाख ७९ हजार यिनीहरूकै कारण गढबढी भयो । दुवै ८० लाख ८४ हजार बिगो र २ वर्षे कैदमा परेका छन् ।
ठूलालाई ऐन लाग्दैन । विनोद चौधरीले कब्जा गरेको अरु जमिन फिर्ता नहुन सक्छ । बाँसबारी प्रकरणले अरुण चौधरीलाई बदनाम गराएको छ । १२ लाख ५० हजारमा १६ रोपनी जमिन कब्जा गर्दा विनोदको पछाडि दरबार थियो । विश्वका अर्वपतिमा दरिएका विनोदले तत्कालिन रानी ऐश्वर्य र युवराजको पैसाबाट उद्योग चलाएका रहेछन् । अहिले नेपालबाट विदेश पैसा लैजाने व्यापारीमा उनै हुन् । त्यसैलाई काँग्रेस, एमालेले सांसद बनाए, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन चौधरी सफल भए । ललिता निवास र बाँसबारी काण्ड त सार्वजनिक भएका विषय भए । अब चौधरीले हडपेको थापाथली, बखुण्डोल, अमलेखगञ्ज, पूर्व नवलपरासी, नैकाप जस्ता ठाउँको जग्गा कसले खोज्ला ?