काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो होइन तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार छ । मन्त्रालयको संख्या थोरै छ । तर खिचढी गठबन्धनका दलहरुलाई समेट्दा मन्त्रालय पुग्दैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पु¥याउने गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो । संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’ भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ ।
मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गर्नुभएको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का महासचिव देव गुरुङले बताए ।

सोमबार संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल शुरू गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार दिनको समय लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ । सायद यही पेरिफेरिमा सरकार विस्तारले पूर्णता पाउँछ । त्यहीअनुसार गठबन्धन दलहरूबीच छलफल शुरू भइसकेको छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो पक्षमा बढी संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, अन्तिममा सहमतिमै मन्त्रालय विभाजन हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह ९आम जनता पार्टी० र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार हुँदैछ । तर, नेपाली कांग्रेसले १० र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले तीन मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनुपरेको खण्डमा कांग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसै गरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा सहमति नभए भागबन्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय थपिनेछ ।