काठमाण्डौ,फौजि समुहको नेत्रृत्वलाई राजनितिक दबाब र स्वार्थमा प्रयोग गर्दा समाजका अपराधिहरु कानुनी कठघरामा पार्न सकिदैन । राष्टपति मार्फत हत्या आरोपीहरुलाई जोगाएजस्तो सजिलो अबस्था खडा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने त्यही प्रहरी हो । जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण,सुन तस्करी काण्ड हुदै सहकारी ठगी प्रकरणसम्म अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यि काण्डहरुको छानबिनमा प्रहरीको सकृयता कति सफल भयो त्यो कुरा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्छ । तर यसपटक सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री समेत आइजीपी बसन्तकुवरसंग रिसाएका छन् । आफुले गरेको पौरखी अभ्यासका बिरुद्द प्राप्त सुचना बिभागिय मन्त्रिलाई जानकारी नदिएको आरोप लगाएर पदाबधी १०महिना बाँकी छदै आइजी कुंवरलाइ हटाएर सिआइबिमा कार्यरत एआइजी श्याम ज्ञावलीलाई आइजीपी बनाउने दाउमा गृहमन्त्री लागेको उनको ब्यबहारले देखाएको छ । जबकि पदिय हिसाबले सहयात्री भएपनि ज्ञावली भन्दा बरिष्ट एआइजी टेक प्रसाद राई र दिपक थापा रहेका छन ।
कुंवरलाई आइजीपी पद दिलाउन डिआइजीको बढुवा देखिनै क्रागेसकी भाउजु डा.आरजु राणको योगदान रहेकोले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रु आठ करोड बुझाएको दाबी जेलमा रहेका संदेस शर्माले गरेपनि प्रहरीले छानबिनको दायरामा ल्याएको थिएन । तत्कालिन गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जेल पठाइयो अदालती सेटिगंमा धरौटिमा छुटाइयो । तर क्रागे्रसकी भाउजु राणा र एमालेका ब्रजेस शाक्य र राजेश बज्रचार्यलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राखियो । यो सबै बुझेका एआइजी श्याम ज्ञावली आइजीपी कुंवर संगै अबकास पाउने भएकोले आफु अघिका बरिष्ट एआइजीहरुलाई हिस्स पार्ने अभियानमा लागेका हुन्् । ज्ञवालीको टिमले सिआइबिलाई पंगु बनाउदै गृह मन्त्री लामिछानेलाई जोगाएपनि संसदको छानबिन समितिमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्दैन् ।
नेपाली क्रागे्रसको दबाबमा श्याम ज्ञवाली,डा.मनोज के.सी.,दानबहादुर कार्कीलाई उनिहरु कार्यरत स्थानबाट छ महिनामा प्रधान कार्यलयमा थन्क्याएर आक्रोसित तुल्याउदा तत्कालिन गृहमन्त्रिलाई जानकारी समेत दिइएको थिएन । अहिले स्थिति फेरिएपछी गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई आइजीपी कुंवर मात्र होइनन गृह सचिब समेत मनपर्न छोडेका छन् । गृहमन्त्रीको मनपरीले मात्र प्रहरी आइजीपीको पद खोस्न असहज हुने भएपछी रबिले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नासाथ एआइजीहरु राई र थापा बालकोट र बालुवाटार पुगेर संगठनलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग नगरी कानुनी प्रक्रियामा संचालन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनिहरुको यो आग्रहले सत्ताका महाराजाहरुलाई छुन्छ छुदैन यसै भन्न सकिन्न । तर नेपाली क्रागे्रसको भगिनी संगठन नेपाल तरुण दलसंग जोडिएका प्रहरी संरचनाहरुमा सुधार हुनुपर्ने माग प्रहरी भित्रै बढिरहेको छ । सेवा अबधी ३० बर्ष उमेर हद ५८ मध्ये अहिले यि दुबै प्रकिया हटाएर निजामती कर्मचारी सरह प्रहरीलाई लैजान प्रदेस प्रहरी ऐन संसद सचिवालयमा पुग्नु प्रहरीका लागि सकारात्मक मानिएको छ ।