१२ वर्षीय वालिकालाई सामूहिक करणी गरेको घटनामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ ।

बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा वालिकालाई पीडित राहत कोषबाट २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको हो ।

जबरजस्ती करणी घटनामा राज्य कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यसअघि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । जिल्ला न्यायधिवक्ता कैलाश खत्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगतमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

पीडितले दायर गरेको अभियोग पत्रका जिल्ला अदालत बाराले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । अदालतको परिपत्रका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले साउन १५ गते क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको हो । २०७९ बैशाख २० गते जीतपुर सिमरा वडा नं १ की १२ वर्षीय वालिकालाई घरमा खाना पकाइरहेको अवस्थामा सिलिप पासवान सहित ४ जनाले हुलास स्टिल पछाडि रहेको थानिमाई सामुदायिक जङ्गलमा लगेर पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको बारा जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

जबरजस्ती करणीको सो घटनामा पासवानसँगै मानबहादुर लामा,नरसिंह भारती गिरी र अर्का एक जना वालक रहेका छन् । जबरजस्ती करणीको सो घटनामा प्रतिवादी मानबहादुर लामा,नरसिंह भारती,सिलिप पासवानबाट ६(६ लाख र वालकको हकमा ५० हजार जरिवाना भराइने उल्लेख छ ।

साथै सो घटनामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २०७४ को दफा २१९,१० र २० को कसुरमा दफा २१०,३० ख बमोजिम १९ वर्ष कैद ठहर हुने फैसलामा उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत जीतपुर सिमरा उपमहानगर निवर्तमान कार्यपालिका सदस्य शोभा कार्कीले पीडित वालिकालाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसअघि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन् ।

‘झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया कारण यसअघि पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन्, पहिलो पटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको पहलमा कार्यान्वयनमा आएको हो कार्यपालिका सदस्य कार्कीले भनिन् ।

जिल्ला अदालत बाराले गरेको फैसलामा कानुनी रूपमा कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा प्रत्येक मुद्दामा कसुरदार वा कानुनको विवादमा परेका वालकबाट कानुन बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेमा विवाद नभएता पनि प्रस्तुत फैसला पीडित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा भएको देखिन्छ । साथै कानुनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएको, नजिरको गलत प्रयोग भएको वा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेका कारण इन्साफ फरक परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८१ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।