काठमाण्डौ । चुनाव खर्च बोटल्न राज्यको सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पन तयार ओली सरकारले विमान स्थलको सुरक्षामाथी समेत गम्भीरता देखाएन । पैसाका लागि थामसेर्कू र यति एयरलाई अगाडि सार्ने त्यो समूहले सिनामंगल क्षेत्रको सरकारी जमिनमा होटल खोल्ने योजना बनाउदै छ । ९१ रोपनी एयरर्पाेट होटलका नाँउमा ३० वर्षका लागि दिने तयारीमा नागरिक उड्यायन प्राधिकरणको लुटाहा टोली सकृय भएको हो । त्यो ठाँउ सरकारले शसस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ । जहाँ शसस्त्रको गण रहेको छ । गृह र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बीचमा यो जग्गाको विवाद जारी छ । मन्त्री परिषदले शसस्त्रलाई २०६४ माघ २७ मा दिए पछि त्यही जग्गामा किचलो गर्ने हक प्राधिकरणसँग थिएन । जहाँ सुकुम्बासीको कब्जाबाट ९७ रोपनी ११ आनाजग्गा फिर्ता गर्ने गुहमन्त्रालय थियो ।

व्यापारीलाई जग्गा दिएर विमानस्थलको सुधार खोज्ने प्राधिकरणका भ्रष्टहरु महानिर्देशक राजन पोख्रेलको चमत्कारबाट मख्ख छन् । सुरक्षाको दृष्टिले खटरा मानिएको जग्गामा प्रम ओलीका विश्वासीला व्यापारी घराना थाम शेर्कूलाई सो जग्गा लिजमा दिदा कमिशन कति आउछ त्यो हेरियो तर राष्ट्रको सुरक्षा सम्बेदनाशीलतालाई ध्यान दिइएन । सरकारी जमिन स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने होड यति खेर चर्किएको छ जति खेर नेकपाको नाममा लुटाहा ओली शासन चम्किएको छ । नेपाल ट्रष्टको जमिन र सगरमाथा निकुङ्जको जमिन काण्डमा यहि समूह अगाडि छ । यस्तो काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका माफीयाहरु जोडिएका छन् ।

एयरपोर्ट जस्ता ठाँउमा ठुला व्यापारी भवन बन्ने होटल बन्ने हो भने विमान स्थलको सुरक्षा कन्ट्रोल कस्तो होला । सरकारले विमान स्थललाई अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाट हटाएको छैन । भैरहवा, लुम्बिनी, पोखरा विमानस्थलहरु निर्माण सम्पन्न भएका भए सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार्न सकिन्थ्यो । तर त्रिभुवन विमानस्थलको जग्गा विवाद सिर्जना गरि व्यापारीलाई सुम्पने काम उचित होइन । ओली पहिलो पटक प्रम हुदा पनि सो जग्गा लिजमा दिने तयारी गरिएको थियो । गिरीजा, माधव, शुसील कोइराला प्रम हुदा पनि यो जग्गाको बारेमा निर्णय भएका थिए । ती निर्णय व्यापारी स्वार्थमा थिएनन् ।

तर गृहमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय बिच निर्णय उल्ट्याउने होडबाजी चलेको थियो । माधव नेपाल प्रम हुदा सो जग्गा गृहलाई दिइयो । विवाद बढ्यो पुन निर्णय उल्ट्याइयो । राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गर्ने माफीयाहरुलाई साथ दिने शक्त्तिशाली नेताहरु नै अघि छन् । पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली र खेम राज रेग्मीले ओली सरकारको यो लापर्वाहीको विरोध गरेका छन् । तर लुट्न माहिर यो टिमलाई विरोधको चासो छैन । फाइरिङ रेन्जको जग्गबाट जति नै धेरै राजस्व राज्यले पाउने भएपनि सुरक्षाको दृष्टिले थाम शेर्कू समूहलाई एयर पोर्टको जग्गा भाडामा लगाउने काम राम्रो होइन । यो निणर््ायले उद्दयन क्षेत्रमा नेपालमाथि आइ का ओ ले उठाउदै आएको सुरक्षाको शंकालाई बल पूर्याउछ ।