काठमाडौं । विभिन्नखाले राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढिरहँदा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था रह्यो। स्थानीय तह निर्वाचन होस् वा नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक संसदबाट पारित गर्ने विषय, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच औपचारिक संवाद भएन। दुवै पक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेनन्।
झन्डै ६ महिनाको अन्तरालपछि बुधबार त्यो संवादहीनतालाई तोडेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। पछिल्लोपटक दुवै नेताबीच एमसिसी पारित गराउने सन्दर्भमा गएको फागुनमा भेटवार्ता भएको थियो। बुधबार बिहानै देउवालाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार होमिए। बालुवाटारमा देउवा र ओलीबीच झन्डै दुई घण्टा कुराकानी भयो। ओलीको सचिवालयले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्न बोलाएपछि उनी बालुवाटार पुगेका हुन्।
मंसिर ४ गते हुनलागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनका लागि दलहरू रणनीति बनाउन जुटेको बेला देउवा र ओलीबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। खासमा गठबन्धनभित्र सिटको बाँडफाँट टुंग्याउन देउवालाई सकस परिरहेको बेला भएको भेटवार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ। देउवा पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्। केही समयअगाडि एमालेसँग नजिक रहेका महन्थ ठाकुरहरूलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गराउन चाहिरहेका छन्, देउवा।
महन्थ ठाकुरहरू पनि गठबन्धनमा सामेल भइदिए लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को साथ पनि नपाउने हो कि चिन्ता ओलीलाई छ। र, त्यो चिन्ता उनले देउवासँगको भेटमा प्रकट पनि गरेका छन्। पाँच दल यसअघि नै गठबन्धन गरिसकेको र अरू पनि थपिए आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लिने चिन्ता ओलीलाई छ। ‘लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एमालेलाई निषेध गर्न सत्ता गठबन्धन ७ दलीय पुग्यो। अब ८, ९, १० कति पुर्‍याउनुहुन्छ ?,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने। ओलीले सत्ता गठबन्धन निषेधको राजनीति गरिरहेको देउवासँग गुनासो गरे।
सत्ता गठबन्धनका गतिविधिका साथै दुवै नेताबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सुझावसहित फिर्ता पठाइ दिएको नागरिकता विधेयकबारे पनि गहन कुराकानी भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।
तर, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक गठबन्धन सरकारले एक अक्षर तलमाथि नगरी हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न लगायो। अब भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रियसभाबाट पनि त्यो विधेयक हुबहु पारित गराउने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेकोले सत्ता पक्षलाई त्यहाँ विधेयक पारित गराउन खासै समस्या देखिँदैन। राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पारित भइसकेपछि प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ। त्यतिबेला आफैंले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुनेछ। ‘फुलस्टप कमा’ केही परिवर्तन नगरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संकट छ।
देउवासँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका घटानक्रमको उठान गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायराअनुसार काम गर्दा सत्ता गठबन्धनले हुबहु विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिने काम गरेको ओलीको भनाइ थियो। ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभित्रै रहेर नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्नुभएको हो। तपाईंहरूले गठबन्धनको बैठक नै राखेर कमा, फुलस्टपसमेत परिवर्तन नगर्ने निर्णय गर्नुभयो,’ ओलीले देउवालाई भनेका थिए,‘यो जिम्मेवारपूर्ण काम भएन।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री देउवासँग निष्पक्षताको प्रतिवद्धता खोजेका छन्।
चुनावको मिति घोषणाअघि सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको गुनासो गरेका ओलीले देउवासँग धाँधलीरहीत र निष्पक्ष चुनावको प्रतिवद्धता खोजेका हुन्। आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहीत र विश्वसनीय हुनु पर्नेमा उनले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जवाफमा देउवाले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहीत हुने भएकाले यसमा चिन्ता नलिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। ‘निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ,’ देउवाले भनेका थिए।
चुनावको वातावरणलाई लिएर शंका नगर्न र त्यसबारे भ्रम सिर्जना नगर्न ओलीलाई आग्रह गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले उठान गरेको अर्को विषय हो शान्ति प्रक्रियाबारे हो। सरकारले प्रतिनिधिसभामा हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। सरकारले त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउँदासमेत प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरेको गुनासो ओलीले गरेका थिए।
संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा विधेयक ल्याउनु गलत भए पनि विधेयक अगाडि बढाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमालेको सहयोग रहने ओलीको भनाइ थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेको अर्को विषय थियो– मूल्यवृद्धि। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भए पनि नियन्त्रका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन देउवालाई सुझाव दिएका थिए।
ओलीले उठान गरेका विषयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक रूपमा लिने बताएको भेटमा सहभागी सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘तपाईंहरूले उठान गरेका विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्कीले भने,‘यी सबै कुरा पाँचदलीय गठबन्धनमा पनि राख्छु।’