काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बालुवा निकालिने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आइतबार न्युनतम् २ अर्ब १२ करोड ५० लाख मूल्य कबोल गनुपर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ । गोठाटारमा रहेको कोषको ५३६ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा रहेको बालुवा, माटो, र ढुंगा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का लगाउन लागिएको हो । ५३ लाख ७७ हजार ५०३ घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाएर बेच्न बोलपत्र आह्वान भएको हो । यहि विषय विगतमा अख्तियारसम्म पुगेको थियो । काठमाण्डौ जिविस र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र जिविस विचको लडाँइले अख्तियारलाई समेत सताएको थियो । अहिले ३७ लाख ६४ हजार २७१ घनमिटर बालुवा र १६ लाख १३ हजार २५९ घनमिटर माटो उत्खनन् गर्नुपर्ने कोषको अनुमान छ । उत्खनन् हुने माटोमध्ये ५ लाख ८७ हजार ५७८ घनमिटर माटो भने उत्खनन भएको क्षेत्रमै पुर्न प्रयोग हुनेछ भने बाँकी सबै माटो र बालुवा ठेकदारले बेच्न सक्नेछ । बालुवा प्रतिघनमिटर २० रुपैयाँ र माटो प्रति घनमिटर ३ रुपैयाँ ८० पैसा न्युनतम् मूल्य निर्धारण गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

यो क्षेत्रबाट बालुवा चोरी हुने गरेको घटना पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । ‘चोरी हुने र बगेर जाने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोषको गुरुयोजना अनुसार विभिन्न पूर्वाधार बनाउन यही ठाउँलाई उपयोग गर्न लगिएको हो । यो कामका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ईआईए पनि गरिएको छ । ठेक्का सकिँदासम्म सो क्षेत्र भवनहरु बनाउन मिल्ने गरी सम्याइनेछ । कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल यो क्षेत्रमा हिन्दु विश्वविद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम, गौशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउन पर्ने भएकाले बालुवा, बाटो र ढुंगा हटाउन खोजिएको हो । कोषले २ वर्ष अध्ययन गरेपछि मात्रै सो क्षेत्रको बालुवा र माटो हटाउने निष्कर्ष निकालको बताइन्छ। अब ठेक्का पाउनेले ३ वर्ष ३६ महिनासम्म सो क्षेत्रको निर्माण सामग्री हटाइसक्नुपर्नेछ । तर, सो क्षेत्रमा ठेकदार कम्पनीले क्रसर र खानी चलाउन नपाउने कोषले जनाएको छ ।

२०४७ सालमा नेपाल सरकारबाट पुशपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आएको यो जग्गामा २०६३ पछि बालुवाखानी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसबेला सो क्षेत्रमा रोपिएका १ हजार ८७० वटा रुखहरु काटिएको थियो । बालुवाखनी सञ्चालन गर्न दिँदा कोषले ४६ करोड ५६ लाख हानी पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल र सुशील नाहाटासहित ठेकदारहरु बच्चराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकदारबाहेक अन्यले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि यो मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यो प्रकरणपछि अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार यो क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन् बन्द भएको थियो । तर, गत जेठमा नै अख्तियारले कोषले निर्णय गरेर बालुवा झिक्नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोबिन्द टण्डन भने गुरुयोजना तयार नभईकनै बालुवाखानी ठेक्कामा लगाउनु उचित नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा यो बालुवा खानीबारे विभिन्न भ्रमहरु छन् । कोषले आफूले गर्ने काम स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय क्षत्रेमा थप अन्योल बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘लक्ष्य नै निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा त्यहाँको माटो र बालुवा बेच्दा फेरि भ्रम सिर्जना हुनसक्छ,’ टन्डन भन्छन्,’तिलगंगा क्षेत्रमा कोषले गर्नुपर्ने धेरै काम हुन बाँकी छन्, हतार हतार गोठाटारमा जाँदा अलमल थपिन्छ ।’