काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतका नेपालविद् एसडी मुनीले उनलाई बधाइ दिएका छन्। मुनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको भनाइलाई “बोल्ड” र साहसिक भन्दै प्रशंसा गरेका हुन्।

मुनीले आफ्नो टिप्पणीमा नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या एकतर्फी नभएको स्वीकार गर्नु साहसिक कदम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाह बधाइको हकदार भएको बताएका छन्। साथै, उनले सुस्तामा नदीको बहाव परिवर्तनका कारण भारतीय भूमि परेको दाबीसमेत गरेका छन्।

तर, उनले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासहरू प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्मा सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले व्यापक प्राथमिकताका साथ कभर गरेका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा उनले विवाद समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत नै हुने बताए पनि नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राप्त भएको भन्दै त्यसको अध्ययन गरिने बताएका थिए।

उनको यही भनाइलाई लिएर नेपालभित्र राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ भने भारतमा पनि चासो बढेको देखिएको छ।

भारतीय मिडियाहरू ‘नवभारत टाइम्स’, ‘दि प्रिन्ट’, ‘न्यूज १८’, ‘दैनिक भास्कर’ र ‘अमर उजाला’ले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख समाचार बनाएका छन्। ती रिपोर्टहरूमा सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद, तथ्य र विज्ञहरूको संलग्नता आवश्यक रहेको भनाइलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

‘दि प्रिन्ट’ले लेखेको समाचारमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि इतिहासकार, सर्वेक्षक र विज्ञहरूको सहयोग लिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी, ‘न्यूज १८’ले दुवै देशले निष्पक्ष रूपमा सीमा अवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको बताएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक बहस सुरु गर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी, नेपाल र भारत दुवैले सीमा विवादबारे एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा उल्लेखनीय भएको टिप्पणी गरिएको छ।

यता, केही मिडियाले नेपालले भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि सीमा सम्बन्धी छलफल गरिरहेको दाबीसमेत उल्लेख गरेका छन्। साथै, सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य र दाबीहरू पुनः चर्चामा आएका छन्।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको संसद् अभिव्यक्तिले नेपालभित्र मात्र नभई भारतीय सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक वृत्तमा पनि व्यापक चर्चा पाएको छ।