काठमाडौं । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ– संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। नीति निर्माणमा नियामकीय प्रभाव विश्लेषणलाई अनिवार्य गर्नेछौँ। यो बुँदा रास्वपाको राजनीतिक पहिचानको आधार थियो। तर अहिले मन्त्री चयनकै चरणमा आइपुग्दा यही प्रतिबद्धता नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले वाचापत्रमा भनिएको विज्ञता संविधान संशोधनपछिको अवस्थामा भनिएको अर्थ लगाए। रास्वपाले हाल विज्ञ मन्त्री को आदर्श र तत्कालीन संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यताबीच सन्तुलन खोजिरहेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको आशय छ। रास्वपाका तर्फबाट शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने तयारीमा रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले भने वाचापत्रमै टेकेर अडान लिएको नेताहरूको भनाइ छ। उनका अनुसार यदि मन्त्री नै विज्ञ नभए भोलि कर्मचारी प्रशासनलाई विशेषज्ञतामा आधारित बनाउने र नयाँ मानक स्थापित गर्ने कुरा व्यवहारमा उतार्नै गाह्रो हुनेछ। यही अडानले मन्त्री चयन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यता सभापति लामिछाने भने आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरूलाई क्याबिनेटमा समेट्न चाहन्छन्। डीपी अर्याल, दीपक बोहोरा र गणेश पराजुलीजस्ता नामहरू त्यसै सन्दर्भमा अघि आएका छन्। क्याबिनेट गठनमा सन्तुलन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रास्वपालाई यतिखेर मधेसमा झन्डै क्लिन स्विप गरेर आएको जनमतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने चुनावी सभामै उठाइएको ‘सुदूर अब दूर नहीँ’ भन्ने भाष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सुदूरपश्चिम र कर्णालीको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ। यससँगै लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने राजनीतिक यथार्थले निर्णय प्रक्रियालाई अझ पेचिलो बनाएको नेताहरू बताउँछन्। यी सबै आयामलाई एकै ठाउँमा मिलाउने प्रयास गर्दा ‘विज्ञ मन्त्री’को अवधारणा व्यवहारमै परीक्षणको घेरामा परेको देखिन्छ। यही अप्ठ्यारोलाई स्वीकार्दै रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने– आफ्नो मान्छे पनि मिलाउनुपर्‍यो, निकटका लागि पनि राख्नुपर्‍यो, क्लस्टर पनि मिलाउनुपर्दा नाम फाइनल गर्न कठिन भइरहेको छ। अहिले चर्चामा आएका नामहरूले पनि यही द्विविधालाई प्रस्ट पार्छन्। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छन्, जसको आर्थिक विज्ञता निर्विवाद छ। रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल परराष्ट्रका लागि अघि सारिएका छन्, जहाँ उनको नीतिगत अनुभवलाई बलियो पक्षका रूपमा हेरिएको छ। सोविता गौतमलाई कानुन मन्त्रालय दिने चर्चा छ भने पर्यटनतर्फ विराजभक्त श्रेष्ठ र मिङ्मा शेर्पाको नाम अगाडि आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका लागि अमरेश सिंह र युवा तथा खेलकुदतर्फ सुदन गुरुङको चर्चा चलिरहेको छ। पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगर महिला, बालबालिका मन्त्री बन्ने चर्चा छ भने मन्त्री बन्ने सूचीमा मनिष झा, रञ्जु दर्शना, खगेन्द्र सुनार, केपी खनाल लगायतको नाम पनि चर्चामा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टरहरू तोसिमा कार्की, लेखजंग थापाको नाम अगाडि आए पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा यी नाम स्वास्थ्यबाहेकको जिम्मेवारीमा जान सक्ने चर्चा समेत छ।