काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् विधान संशोधन गरेर आगामी प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता छान्ने भएको । फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर‍ेको रास्वपाले विधान संशोधन गरेर संसदीय दलको नेता चुन्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगले औ‍पचारिक रुपमा परिणाम जारी गरेपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर विधान संशोधन गरिने भएको छ। त्यही बैठकबाट शाहलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा अगाडि सार्ने निर्णयको तयारी भएको छ। रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्तिमात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । रास्वपाले सम्भव भएसम्म शुक्रबार या शनिबार सचिवालय बैठकको तयारी गरेको छ । पार्टीका एक नेताका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । एक चरणको सचिवालय बैठक केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै बस्ने तयारी समेत भएको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटी र पार्टीको सचिवालय बैठकबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यकिन धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने सिजनल ज्वरो र रुघाखोकीका कारण आराम गरिरहेका छन् । सभापति निवासमा केही नेताहरुले भेटघाट गरेर यसबारे कुराकानी अगाडि बढाए पनि औपचारिक रुपमा दलले बैठक डाक्न निर्वाचन आयोगको परिणाम कुरिँदैछ । पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र पनि निर्वाचन सकिएलगत्तै दमकमा केही समय गुजारेर काठमाडौं फर्की विभिन्न टिमसँग संवाद गरिरहेका छन् । दुवै नेताहरू अनौपचारिक रूपमा बसेर केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा भने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेर बालेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने विषयमा तलमाथि हुँदैन । पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद डीपी अर्याल निर्वाचनपछि पार्टी रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता बालेन्द्रले सम्हाल्ने विषयमा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाहबीच सहमति गरेको सात बुँदालाई तलमाथि नगरी कार्यान्वयन गर्न पार्टी दृढ हुने बताए ।यस कारण अब रास्वपाको जिम्मेवारी सभापति रवि र सरकारको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र सम्हाल्ने अवस्था छ । रविको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुवैले आ–आफ्नो भूमिका सम्हाल्दै एक अर्कामा हस्तक्षेप पनि नगर्ने समझदारी जुटिसकेको छ । गत पुस १३ गते ७ बुँदे सहमति गर्दाका साक्षी शिशिर खनालले पनि अब सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र र पार्टी नेतृत्व रविले सम्हाल्ने भन्दा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् । उनका अनुसार आवश्यक परेको खण्डमा दुवैजनाले समन्वय गरेर छलफलमार्फत् कुरा टुंग्याउने सहमति जुटिसकेको छ । बालेन्द्र र रविनिकट नेताहरूका अनुसार पहिलो चरणमा रवि मन्त्रिपरिषद्मा जाने छैनन् । ती नेताले यसो भने पनि सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहितका प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी सरकारमा जाने छैनन् । पार्टी नेताहरू र विज्ञसँग बालेनले छलफल गरिरहेका छन् । आगामी सरकार कसरी चलाउने, के कस्ता कस्ता कुरामा अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भनेर बालेनले विज्ञ र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । यससँगै बालेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको नामबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । बालेन्द्रको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा पार्टीका सभापति लामिछाने उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल र अन्य शीर्ष नेताहरूबीच मनमुटाव छैन । पार्टीका नेता र विज्ञसहितको संवादपछि निष्कर्षमा पुग्दै बालेनले काम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय रास्वपामा सांसदलाई नै मन्त्रिपरिषदमा लाने कि विज्ञलाई पनि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे सभापति लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह तथा दुई उपसभापति र विज्ञबीच भर्चुअल संवाद भइरहेको छ। सरकारले परिणाममुखी कामबाट चाँडै नतिजा दिन गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव उठेको छ । यो प्रस्ताव वरिष्ठ नेता बालेन्द्र र उपसभापति स्वर्णिम लगायतले गरेको स्रोतको दाबी छ । सभापतिले पनि यो प्रस्तावलाई नकारेको अवस्था छैन । यसबारे छलफल जारी छ ।