काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनमा मिश्रित प्रभाव पारेको देखिएको छ। एकातिर कर्मचारी खटनपटनलाई तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष बनाउने, कार्यालय समय र पोसाकमा अनुशासन लागू गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा जिम्मेवारी बढाउने प्रयास देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनभित्र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र त्रास पनि बढेको छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि अन्य कार्यालय तथा विभागको पुनर्संरचना र खारेजीको तयारी अघि बढाएको छ। यसले विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यलाई लिएर अन्योलमा परेका छन्। त्यसमाथि सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारी वृत्तमा थप तरंग सिर्जना गरेको छ।

विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल भने कर्मचारी ५८ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए पेन्सन गणना र अवकाशपछिका सुविधामा समेत असर पर्न सक्छ।

यसै कारण ऐन लागू हुनुअघि नै धेरै कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिन थालेको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ। अहिले २०४९ सालअघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। नयाँ ऐन लागू भए यो सुविधा समाप्त हुने चिन्ता कर्मचारीहरूमा छ।

यद्यपि सरकारले कर्मचारीका लागि केही सुविधा पनि विस्तार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि, आयकर छुटको दायरा विस्तार, महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी तथा सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था लागू गरिएको छ।

तर सुविधा बढे पनि सरकारको कडा कार्यशैलीसँग तालमेल मिलाउन नसक्ने कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको नीति अघि बढाएपछि प्रशासनमा आशाभन्दा त्रास बढी देखिएको छ।

उनका अनुसार सरकार बनेको सुरुवाती केही सातासम्म कर्मचारीहरू त्रासमा थिए। त्यसपछि विभिन्न घटनामा उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ परेपछि प्रशासनभित्र झन् सन्नाटा छाएको थियो। कर्मचारीहरू अहिले अनुशासनमा देखिए पनि त्यो उत्प्रेरणाभन्दा भयका कारण आएको उनको बुझाइ छ।

सरकारले कार्यालय तथा विभाग पुनर्संरचना गर्दा दरबन्दी कटौती हुने र बढुवाका अवसर घट्ने भएपछि माथिल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने तयारीले तल्लो तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि बढाएको छ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको शैलीले कर्मचारीमा अनुशासन त देखिए पनि त्यो दिगो हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार भय र त्रासले आएको अनुशासन अस्थायी हुन्छ, जबकि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर काममा लगाउन सके मात्रै दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक हुने बताए। उनका अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यावसायिक सल्लाह दिने र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने वातावरण बने मात्रै प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ। अहिले भने दुवै पक्षबीच अविश्वास बढेको उनको निष्कर्ष छ।

सरकारले प्रत्येक मन्त्रीलाई सचिवसरहका तीनदेखि पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न दिने निर्णय गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा थप असन्तुष्टि देखिएको छ। कर्मचारीहरूले यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्।

यता, पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न प्रकरणमा उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ परेका घटनाले पनि प्रशासनमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएको छ। पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भ्रष्टाचार वा कानुन उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक भए पनि अनाहकमा कर्मचारीमाथि दण्डात्मक शैली अपनाइए त्यसले प्रशासनिक मनोबल कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालखबरले कुरा गरेका बहालवाला सहसचिवहरूको साझा धारणा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच विश्वास कमजोर बन्दै गएको भन्ने छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले विश्वासमा लिएर काम गराउनुभन्दा दबाब र निर्देशनको शैली अपनाएको महसुस भएको छ, जसले प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढाइरहेको छ।

समग्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास देखिए पनि त्यसको आधार विश्वासभन्दा बढी भयमा टेकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। दीर्घकालीन सुधारका लागि कर्मचारीको मनोबल, विश्वास र सहभागिता बढाउने नीति आवश्यक रहेको प्रशासनविद्हरूको सुझाव छ।