काठमाडौँ । लामो माथापच्चिपछि नेकपा नेतृत्वले संस्थागत सुधारमा ध्यान दिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुटगत शासन चलाएको दुई वर्ष सात महिना लागेको छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँ छैनन् । ठूलो बजेट भएका ठाउँ भरिए । ठेक्कापट्टा सबै लागे । अन्त्यमा बिग्रेको रेल विभागको ३३ अर्बको ठेक्का हो । जहाँ प्रतिस्पर्धाबिना काँग्रेस र एमाले पक्षका १८ जना ठेकेदारले दामासाही ठेक्का भागबन्डा लगाउँदा रू. २ अर्ब ५० करोड प्रधानमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री, सचिव र विपक्षी दलका नेता–कर्मचारीलाई दिइँदै थियो ।
भ्रष्टाचारले पार्टी बद्नाम भए पनि भ्रष्टाचारीका रूपमा दरिएका मन्त्रीहरू च्यापेर प्रधानमन्त्री ओली सुन्ड–मुसुन्डको भरमा नाचे । उनलाई नेकपाको भविष्यको चिन्ता पनि थिएन । गुटका भन्दा अरूले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरून् भन्ने पनि थिएन । अब भने प्रम ओली पार्टी सर्वेसर्बा बनाउन मन्त्री फेर्ने र बाँकी राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको छनोट होस् भन्नेमा पुगेका छन् । तर ठाउँ बाँकी कतै छैन, दुई वर्षदेखि मन्त्री भएका सबै फेर्नुपर्ने माग सबैतिर छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रचण्डलाई त्यागेका छन् ।
नालायक भए पनि वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री बीना मगरको पद भने बच्ने अवस्था छैन । माओवादी कित्ताका मन्त्रीलाई पार्टी एक भए पनि एमालेको पेलान उस्तै छ । एमाले पंक्ति फाइल माफिया हृदयेश त्रिपाठी, नेपाली युवा ठग्ने म्यानपावरको अपराध ढाकेर पैसा खाने रामेश्वर राय यादवको लुट मन पराउँछन् । नीतिगत लुट ठेक्कापट्टाको पैसा सङ्कलन गर्ने भष्मासुर ईश्वर पोखरेल छँदैछन् । वामदेवलाई चुनाव हराउने योजनाका नेता पोखरेल गौतमलाई सांसदमा आउन नदिने ठाउँमा थिए र तर यस पटक उनको दाल गलेन । सांसदमा अड्काएर वामदेवकाे मन्त्री बन्ने सपना पनि अदालतबाट चकनाचुर पारिएकाे छ ।
पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेलले छलफल गरेका छन् । नेताको चेत हिजो खुलेको भए आजसम्म सङ्गठन बलियो हुन्थ्यो । हगिसक्यो दैलो देख्योको पारा भएको छ ।