सहुलियत घोषणा गर्दै राष्ट्रबैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षमै गर्न खोजेको बैंकहरूको ‘बिग मर्जर’ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बल्ल संकेत दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट सार्बजनिक गर्दै उनले ‘ठूला बैंक’ गाभ्न सरकारको स्पष्ट नीति पनि देखाए । बजेट सार्बजनिक हुनु केही समयअघि उनले बैंकरसँग ‘बिग मर्जर’ का लागि के कस्तो सुविधा चाहिने हो त्यो माग आए पुरा गर्ने बताएका थिए । नभन्दै बैंकरले पनि खतिवडालाई कर छुटलगायत अन्य सहुलियतहरूको सूची बुझाएका थिए । सरकारले नै मर्जरको बिषयलाई प्राथमिकीकरण गरेकाले मर्जरका लागि वातावरण बन्दै जाने विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । सरकारले यसपाली बजेटमा घोषणा नगरेको भए पनि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीति ल्याउने पक्षमा थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई बर्षे अवधि सकिने भएका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अन्तिम बजेट हो । गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल पनि आगामी चैतमा अवकाश हुने भएकाले यसपालीको मौद्रिक नीति उनको अन्तिम हो । खतिवडाले प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिदिएका छन् । बाँकी प्याकेज भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ । सरकारीतर्फबाट प्रष्ट नभए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइरहेको थियो । पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरका लागि समझदारी गरेर बसेका छन् । केही बैंकहरूले मर्जर गर्न पार्टनर खोजि पनि रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरूका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले एक चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रबद्र्धकहरूसँग छलफल गर्ने छ । उनीहरूको मनस्थिति बुझेर राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिलाई कति कडा वा नरम बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने छ । राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक भने पनि उसले मर्जरलाई वाध्यताकारी बनाउँदै लैजाने स्रोतहरूको दावी छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर बाणिज्य बैंकहरूको संख्या १२र१३ वटामा झार्न चाहन्छन् । उनी बाणिज्य बैंकहरूमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि मिसाउन खोज्दैछन् । यसो हुँदा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि संख्या घट्ने छ ।