काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसबाट बिल लिने संस्कार विकास हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि विक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

बिल लिने संस्कार विकास भइरहे पनि केही व्यापारीले बिल जारी गर्न हिचकिचाएको गुनासो आएको भन्दै उनले विक्रेतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरूरी देखियो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस्।’

सरकारले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा उपहार घोषणा गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर उपहारमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक विजेताले एक लाख र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा उपहार घोषणा भइसकेको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर उपहारस्वरूप जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।

विक्रेतालाई दिइने पुरस्कारको रकम र वितरण विधि भने तय भइसकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई समेत समेट्न सकिनेछ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरेका उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ भने नगदमा कारोबार गरी बिल लिएका उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा बिल अपलोड गर्न सक्छन्।