काठमाण्डौ । एमालेका कर्मचारी नेताहरु निर्बाचन आयोग र अख्तियारमा मात्र होइनन् सर्बोच्च अदालतसम्म घुसपैठ हुँदै गर्दा त्यही संस्थाले दिने न्याय कस्तो होला ? ललिता निबास प्रकरणका नायक सुकुम्बासी कमरेड बिष्णु पौडेललाई चुनाब जिताउन मिल्ने जति जालझेल गर्दै घनश्याम भूषाल जस्ता नेतासम्मलाई उमेदवार बन्न नदिने योजना बने पनि घनश्यामहरुको विद्रोहले त्यो सफल भएन । समाजबादी रुपन्देहीका अध्यक्ष राजु गुरुङलाई चेक बाउन्स काण्ड लगाएर पन्छाउने योजना बनाइयो भने छात्रबृत्तिमा पढेको विद्यार्थी भन्दै डा.कमल भूषालमाथि आयोग खनियो । प्रमुख निर्बाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको बिष्णु पौडेल जिताउने अभियान एकपछि अर्को गर्दै छताछुल्ल भएको छ । मिथ्ल्यो भने थपलियाले अरु उम्मेदवारलाई कसैलाई तौल कम भयो त कसैको हाइट पुगेन भनेर पनि हटाउने अवस्था उनको व्यवहारले देखाएको छ । आयोगको यो गतिविधिले एउटा कम्पनिको चेक भुक्तानी काण्डमा सत्तागठबन्धनका उमेदवार गुरुङमाथि आयोग लाग्नुको कारण पर्दाफास भयो । त्यहाँ उदयबिर राइ निर्बाचन अधिकृत बनाएर लैजानुको कारण ललितानिबास प्रकरणका नायक (८ आने सुकुम्बासी नेता) हरुलाई जसरी पनि चुनाब जिताउनु रहेछ । किनकि लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम दाङ पुग्दा विष्णु पौडेल एक्लै मतदाताको घरमा भोट माग्न जान सक्ने अवस्था छैन । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त्यही दाङमा राजधानी ल्याएको देखाएर निर्वाचन जित्ने दाउमा छन् । मुख्य निर्बाचन अधिकृतलाई पत्तै नदिई निर्वाचन अधिकृत राईले नुनको सोझो गरे । उनले बिष्णु पौडेलको सेवा गर्नुको कारण राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमस्लिनाका स्वकिय सचिब हुनु हो । त्यसो त राइकि पत्नी पनि एमाले गण्डकी प्रदेशको सांसद थिइन् । गणेश तिमल्सेना त्यही प्रदेश अन्तर्गत पर्बतबाट माननीय बनेका हुन् । उनी अध्यक्ष केपी ओलीका भक्त हुन् । पौडेल बिरुद्ध मैदानमा उत्रिएका सत्ता गठबन्धनका राजु गुरुङले अदालतबाट पाएको न्यायले बिष्णु पौडेल जस्ता बालुवाटारै पचाउन खोज्ने सुकुम्बासीहरुलाई ठूलै झड्का दिएको छ । यो मुद्दामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया समेत जोडिएका छन् । किनकि कुनै निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनी काम गर्दा त्यसलाई सच्याउने दायित्व निर्बाचन आयोगको हुन्छ । तर आयोगले उदयबिरलाई न्याय सेवा आयोगको कर्मचारी भनेर आफू पन्छिएको छ । आयोगको बदमासी यही हो । निर्बाचनको लागि खटेको कर्मचारी निर्बाचनभर निर्बाचिन आयोगको अधिनमा हुन्छ । उसको सेवा जहाँ सुकै होस् केही मतलब हुँदैन् । उसले निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्ने हो ।