काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) कोअपरेसन’ समझदारीमा सोमबार भएको हस्ताक्षरबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र हिच्किचाएको छ। सात वर्षअघि बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि ‘बीआरआई’सँग सम्बन्धित परियोजनाको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा यसको कार्यान्वयन अघि बढेको थिएन। माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै सकभर अनुदान, त्यो सम्भव नभए सहुलियतपूर्ण ऋण र दुवै देशको साझा लगानी हुनेगरी बीआरआईसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा थियो। कांग्रेस(एमालेको संयुक्त सरकार बन्नुअघि प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोही मोडालिटीमा ‘बीआरआई’ कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए। तर, बीआरआईसम्बन्धी परियोजनामा ऋण लिनै नहुने अडानमा नेपाली कांग्रेस थियो। यही कारण गत साल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदासमेत कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको थिएन। त्यो बेला नेपाली कांग्रेस पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले असहमति जनाएपछि बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा मात्र उल्लेख गरिएको थियो। अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रस्तावित ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’लाई परिवर्तन गरी ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ प्रस्ताव गरिएपछि त्यसमा बुधबार बेइजिङमा दुई मुलुकबीच सहमति जुटेको छ। बहसको विषय बनिरहेको ‘ऋण’का सन्दर्भमा नयाँ समझदारीमा ऋण वा अनुदान प्रस्ट नखुल्ने गरी ‘एड असिस्टेन्स’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। त्यही कारण आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न दलहरू हिच्किचाइरहेका छन्। यसै क्रममा ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन अघि बढाउने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्दै आएको माओवादी केन्द्रको बिह‍ीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेन। बीआरआईबारे कस्तो समझदारी भएको त्यो पनि प्रस्ट भएको छैन, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, त्यसैले, त्यस विषयमा हामीले खासै छलफल गरेनौँ। प्रवक्ता सापकोटाका भनाइमा, बिहीबार बिहानको बैठकको प्रयोजन उपनिर्वाचनको समीक्षाका लागि थियो। हामीले उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्‍यौँ, उनले भने, बीआरआईबारे नयाँ समभदारीका सम्बन्धमा भने सरकारका तर्फबाट आधिकारिक कुरा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ।