काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन परिणाम कुरेर होइन ७५३ स्थानीय तहको एकै दिन सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले देखाएको संयमतालाई स्यावासी दिँदा सुरक्षा नेतृत्वको कदर गर्दै एआईजीका खाली पदमा दुवै समूहका योग्य, सक्षम अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्नु पर्दछ । निर्वाचनको मुखमा नेपाल प्रहरीका आईजीपीसँगै बिदा भएका तीन एआईजीपीको मात्र होइन एक महिने एआईजीबाट बिदा लिएका गंगा पन्त होउन् वा जेठ १० गते अवकाश पाउने भए पनि एआईजी सिफारिश गरिएका फुली लगाएर बिदाबारी हुने तयारी गरिरहेका बसन्त लामाको स्थानलाई पनि पूर्णता दिनु छ । गृहमन्त्रालयले जस्तो सिफारिश गर्छ बालुवाटारको गिरोहले त्यो स्वीकार गर्दैन भन्ने पनि व्यवहारले देखायो । कतै त्यसले प्रहरीमा असन्तुष्टि बढाउने बल नपुगोस् ।
वरिष्ठता मिचियो भन्दै एआईजी विश्व पोखरेल अदालत गएका छन् । १७ जेठमा उनको बारेमा सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने कौतुहल सबैतिर छ । एआईजी पोखरेल आफैं अदालत जाँदा नैतिक रूपमा प्रशासन एवं संगठन विभागमा रहने अवस्था पनि भएन । एक महिने उनको बिदाकै बेला देशमा ७५३ स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । नेपाल प्रहरीका महानगर, तालिम, अनुसन्धान ब्यूरो, अपराध महाशाखा एआईजीको नेतृत्व विहीन अवस्थामा छ । सरकारले निर्वाचनमा समेत प्रहरीलाई दिनुपर्ने आवश्यक बजेट दिएन ।

तर पनि प्रहरी र सशस्त्र आफ्नो जे छ त्यसैमा चले । ९९ हजार म्यादी प्रहरीसँगै आफ्नो संगठन भित्रको ६२ हजार जनशक्ति उपयोग गरेर चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न प्रहरी सफल भयो । मत पेटिका बोकेर कुद्ने होउन वा अराजक भिडकोबीचमा प्रहरी सुरक्षित हुनु परेको अवस्था होस् यो पटक प्रहरी संयम देखियो । सेनासँग बन्दोबस्तीका सामान सापट लिएर प्रहरी नेतृत्वले जसरी जिम्मेवारी पूरा ग¥यो त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुरक्षा निकाय जनताकै बीचमा गएर जनताकै सहयोग लिएर काम गर्छ भन्ने देखियो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले त्यो काम पुरा गरे । चुनावकै समयमा वैशाख २१ गते सशस्त्रमा नारायणदत्त पौडेल एआईजीका लागि सिफारिश भए २३ गते नेपाल प्रहरीमा बसन्त लामा एआईजी सिफारिश भए । उनीहरूको फुली लगाउने बाटो भने मन्त्री परिषद्ले जेठ ६ गते मात्र खोल्यो ।

प्रहरीमा एआईजी ५ दरबन्दी रिक्त छन् भने सशस्त्रमा एक दरबन्दीका लागि दुर्गन्धित प्रतिस्पर्धा गर्न सीपी गौतम चर्का देखिँदा वंशी दाहाल र किशोर प्रधानहरू दर्शक बन्न प¥यो । प्रहरीले उत्तम सुवेदी, पूजा सिंह, दिवेश लोहनी, अरुण बिसी, मोहन आचार्यलाई एआईजी बनाउना साथ १७ जना डिआईजी बढुवा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ वैशाख ९ मा डिआईजी बनेका नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, मसाउद अलाम खा पनि एआईजी बन्ने दौडधूपमा छन् । यस पटक बढुवा हुने डिआईजीहरूको टिमभित्रबाट एआईजीपी बन्ने हुँदा प्रहरीमा संगठन प्रमुखको कुरा भन्दा राजनीतिक दबाव र हस्तक्षेपले आतंकित बन्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने वातावरण बनाउने आजको प्रहरी नेतृत्वको दायित्व बन्दैछ । प्रहरीले एक लाख म्यादी र ६२ हजार फोर्सबाट चुनावको निगरानी गर्दा सशस्त्रले ३० हजार, सेनाले ७१ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धानले २ हजार जनशक्ति खटाएका थिए । सशस्त्रले निर्वाचन अधिकृत र कार्यलयको सुरक्षासँगै मोबाइल गस्ती चलायो । सेनाको टिमले प्रहरी र सशस्त्रको ब्याकिङ ग¥यो ।

केही जिल्लामा राजनीतिक शक्तिका आडमा नालायक अधिकृतले नेतृत्व गर्दा प्रहरी विरुद्ध विरोधका स्वर उठे पनि केन्द्रले प्रदेश कमाण्डको हस्तक्षेपले हुलदंगा चम्कन दिएन । प्रहरी पूर्ण सफल भयो । बरु राजनीतिक दलका नेता अपराधी बनेर आए । यस पटक चुनाव बहिष्कार गर्ने टोलीनै थिएन । राष्ट्रवादी देशभक्त क्रान्तिकारी र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै माओवादी नेतृत्वबाट पार्टीलाई संसदीय भाषमा पतन गराएको ऐलान गर्ने नेत्रविक्रम चन्द, खड्ग विक, अन्नपूर्ण होटलको ५ करोड काण्डले शिथिल थिए । धम्की दिएर पैसा बटुल्ने यिनको धन्दा पर्दाफास भयो । यही मौकामा तिनको पार्टी फुट्यो । चन्द र विक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको शरण परेर चुनावी माहोलमा चुर्लुम्म बन्दै अराजकता, चन्दा आतंक र धम्कीपूर्ण रवैयाको झोला बिसाउँदै गर्दा ७५३ ठाउँको चुनाव सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, गुप्तचर र सेनाले जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । तर दलहरूभित्रै एकले अर्काको सम्मान नगर्दा रोकिएको मतदान सम्पन्न भई नतिजा आइरहेको छ ।