काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचिकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सो मुद्दा संयुक्त इजलासमा दर्ता गरी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै सो उत्प्रेषण जारी गरेको हो । ‘निवेदनमा उठाइएका कतिपय प्रश्नहरु दुवै पक्षको लिखित जवाफप्राप्त भएपछि हुने पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित तथा नियमन भईरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरुलाई सूचिकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले तदनुरुप अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर केसीको राय सदर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को देहाय (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र तिनी सम्वद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दाको पेसी पूर्णइजलासमा सरेको थियो ।