काठमाडौं । सरकारले मागेजति ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । बजारमै आकर्षक ब्याज दर पाइएकाले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य सार्बजनिक संस्थाहरू सरकारी ऋणपत्र किन्न अनिच्छुक देखिएका हुन् । सरकारले चालु बर्षको बजेटमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजेटको आकार नै घटाइएको थियो । त्यही भएर सरकारले १ खर्ब ७२ अर्बमध्ये ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउने गरी ‘क्यालेन्डर’ निकालेको थियो । चैत २० गतेदेखि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको सरकारले बैशाख १४ गतेसम्म निष्काशन तालिका सार्बजनिक गरेको थियो । तालिकामध्ये ८ अर्बको नतिजा आउन बाँकी छ । अहिलेसम्म सरकारले ६७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । तर ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । मंगलबार ८ अर्ब उठाउने तालिका सार्बजनिक गरेको छ, तर यसको विवरण आइपुगेको छैन । अहिले बाणिज्य बैंकहरूको ऋणपत्रमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । बैंकको मुद्दति निक्षेपमा पैसा राख्दा ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । सरकराले भने साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज तिरेको छैन । त्यही भएर पनि सरकारी ऋणपत्र खरीद गर्न सरोकारवालाहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् । सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिरहेको ऋणपत्र नबिकेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सकार्ने छ ।