विरोध अधिकारी

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को प्रथम त्रैमासिक खाताबन्दी गर्दै गर्दा केहि बैङ्कबाहेक सबैको नाफा सामान्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैङ्कहरूको नाफा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो भने यो वर्ष केवल ६.२६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । यसले नेपालको बैङ्किङ व्यवसाय स्याचुरेसनमा पुगेको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा आधुनिक बैङ्किङको धेरै लामो इतिहास छैन । तथापि आर्थिक उदारीकणपछिको सबैभन्दा विकास भएको निजी क्षेत्र भनेको बैङ्किङ उद्योग नै हो । केही वर्षअघि मात्र लाख करोडमा नाफा गर्ने बैङ्कहरू अहिले अर्बमा नाफा गर्ने भइसकेका छन्, यो भनेको नेपालको बैङ्किङको गुणात्मक विकास हो ।
यसरी गुणात्मक विकास भएको क्षेत्र भए पनि नेपालको बैङ्किङ सङ्क्रमणकालबाट भने बाहिर आउन सकेको छैन । कुनै बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जो–कसैलाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने गरेकै कारणबाट बैङ्किङ उद्योग धराशयी हुन गयो । बिनाअनुन्सन्धान यत्रतत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिँदा पनि बैङ्किङ उद्योग संस्थागत सुशासनको अभावमा सर्वसाधारणको निक्षेपको पनि सुरक्षा नसक्ने स्थिति देखा प¥यो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कहिले पुँजी वृद्धि तथा अन्य उपाय अपनाउँदै मर्जर तथा एक्युजिसन नीति लिएपछि भने बैङ्कहरूका सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा घटेको छ भने बैङ्कहरूको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ८ अर्ब पँुजीभन्दा दोब्बरभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका बैङ्कहरू बजारमा भइसकेका छन् । यसले नेपालका बैङ्कहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गाभ्ने गाभिने नीति लिएपछि १३५ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत खारेज भइसकेको छ भने १७८ वटा संस्थाहरू ४३ मा घटेको छ । ग्लोबल आइएमई बैङ्कले मात्र १८ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज गरेको छ । यसरी नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संथाहरू सङ्क्रमणकालमा रहे पनि मर्जरमार्फत् बलिया बनिरहेका छन् ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलसँगै देशमा राजनीतिक रूपमा आमूल परिवर्तन भयो । राजतन्त्रात्मक मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरण भयो । सात प्रदेशसहितको अधिकार प्राप्त स्थानीय निकायहरू स्थापना भयो । योसँगै नेपालको निजी क्षेत्रले पनि अवसर तथा चुनौतीहरू दुवै पाए । यसमा अवसरहरू पाउनेमा बैङ्कहरू पनि भए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्येक स्थानीय निकायमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा अनिवार्य खोल्ने नीति लिँदा यो दुई वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्जाल ९२२३ पुगेको छ । यो भनेको नेपाल जस्तो भूगोल भएको देशका लागि बैङ्किङ पहुँच जनतामा पुग्नु महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालको बैङ्किङ उद्योगले यसरी गुणात्मक विकास गर्दा पनि बैङ्किङ उद्योगले सङ्क्रमणकालबाट भने मुक्ति पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ उद्योगलाई सौतेलो व्यवहार गर्न छाडेको छैन । लामो समय अध्ययन–अनुसन्धान गरेर आउनुपर्ने नीति, नियम र कानुन हचुवाको भरमा आउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संथा ऐन (बाफिया) वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुन्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हेर्ने नजर फरक–फरक रहेको छ । यसरी नीति, नियम र कानुन दैनिक रूपमा परिवर्तन भइरहँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्य गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने जनताले पनि दुःख पाइरहेको छ ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सङ्घीय ढाँचामा चल्नुपर्दछ । नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हाल ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘घ’ वर्गका बाहेक अन्य तिनले गर्ने कार्य भनेको समान रहेको छ । यो अवस्थामा अब बैङ्कहरूको वर्गीकरण खारेज गरी युनिभर्सल बैङ्किङमा जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो तथापि नयाँ प्रस्तावित बाफियामा पनि यो कुरा समेटिन सकेको छैन । ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ भनी वर्गीकरण गर्नुभन्दा सङ्घीय तथा प्रादेशिक बैङ्क भनी वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ तथापि प्रस्तावित बाफियामा यो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस्ता विषयहरू समयमा नै सम्बोधन गर्दा बैङ्किङ उद्योगको सङ्क्रमणकाल छोटो हुन सक्छ ।
बैङ्किङ उद्योग भनेको सामान्य व्यापार होइन । अपवादबाहेक स्थापना भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कहिल्यै बन्द हुँदैनन् । बैङ्कमा लगानी गर्नेहरूले पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । बैङ्कमा लगानी गर्नु भनेको समाज र देशलाई केही योगदान दिनु पनि हो । त्यसैले आजको भोलि यति नाफा चाहियो भन्ने व्यक्तिहरूले बैङ्कमा लागनी गर्न मिल्दैन । लगानीकर्ताहरू हावी हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धरापमा परेका छन्, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय बैङ्कको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा प्रोफेसनलहरूलाई दिनुपर्दछ । तब मात्र बैङ्कहरूले स्वस्थ प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।
केही वर्षदेखि नेपालका बैङ्कहरूले लगानीयोग्य कोषको अभाव भोगिरहेका थिए । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग अत्यधिक रहँदा बैङ्कहरू लगानीयोग्य रकमको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग लगानीयोग्य कोष बढाउने खालका मौद्रिक औजारहरूको माग गरिरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा बजारमा अधिक तरलताको अवस्था देखा परेको छ । कर्जाको मागको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर बढी भएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १७.४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जाको वृद्धिदर १५.६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी विगत केही वर्षदेखिको बजार ट्रेन्ड केही फरक देखिएको छ । त्यसैले पनि बैङ्कहरूको नाफामा केही सङ्कुचन आउने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसले पनि अबको वर्ष बैङ्किङ उद्योगमा केही सुस्तता आउने देखिएको छ । केही वर्षदेखि जब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा भारी वृद्धि गर्ने नीति लियो । त्यसपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोहीअनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा त्यसअनुसारको प्रतिफल लिनका लागि एग्रेसिभ व्यापार गर्दा निक्षेपको हाहाकार जस्तै भयो भने कर्जाको गुणात्मक वृद्धि भयो । यो समयमा एनआईसी एसिया जस्तो बैङ्कले बजार नै तरङ्गित हुने गरी व्यापार विस्तार ग¥यो । यसको प्रत्यक्ष्य प्रभाव अब देखिँदैछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ल्यल एभचायचmष्लन ीयबल (ल्एब्) बढ्ने क्रम देखिएको छ ।
अबका केही समय अझै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सङ्क्रमणकाल जारी रहने छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत केही नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिरहने छन् । कुनै न कुनै समय युनिभर्सल बैङ्किङमा जाने नीति पक्कै आउने छ । लगानीकर्ताहरूले पहिलाको जस्तो हालिमुहाली गर्ने वातावरण पक्कै हुने छैन । केही बिग मर्जरसँगै ठूला संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि भए पनि बिग मर्जरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जाने स्थिति देखा पर्ने छ । यसरी नेपालको बैङ्किङ उद्योग अझै केही समय सङ्क्रमणकालमा नै रहने छन् । सङ्क्रमणकाल अन्त्यका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।