काठमाडौं । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा २०७९ साल असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ । बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी असोज उप्रान्त स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍ बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको पुष्टी गरेका छन् । ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ’, भट्टराईले ट्वीटमार्फत भनेका छन् ।
तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिलार्य मान्ने भन्ने विवाद अहिले चलिरहेको छ । २०७४ सालमा बैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । वैशाख ३१ लाई स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल मान्नुपर्ने वा असोज २ लाई मान्नुपर्ने भन्ने दुईथरी आवाज अहिले छ ।
यसअघि आजै गठबन्धनले कानून कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन सुझाव दिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव व्यवसायीहरुले दिएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’
छलफलमा सहभागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको बताए । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुन्छ । त्यो मिति समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ । यत्ति कुरा नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । यद्यपि ऐनमा त्यसप्रतिकुल व्यवस्था भएको देखियो । संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाझिएको कानून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन’, श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने ।
आजको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानूनी राय दिनका लागि बोलाइएको थियो ।