काठमाडौं । एउटा व्ययवसायी आफ्नै पुँजीमा मात्रै निर्भर हुँदैन । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेको हुन्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकबाट लिएको ऋणको चर्चा भइरहेको छ। आफैँले ठूलो मात्रामा बैंकबाट ऋण लिएका उनले अरुको ऋण पनि मिनाहा गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। सोहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीले उनलाई समर्थन गरेका छन्। बैंकहरूले ब्याज बुझाउन दबाब दिएपछि प्रसाईंले ब्याज माग्न आउने बैंकरलाई मोसो दल्नुपर्ने बताए। ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएको बेला प्रसाईंले सोही अभिव्यक्तिका कारण थुप्रैको समर्थन पाए। त्यसैलाई प्रयोग गरेर अहिले उनले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ भन्दै व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन्। जसमा राजनीतिक दलबाट निराश बनेका मानिसहरुदेखि, राजावादी र ऋण मिनाहा हुने आशामा रहेका सर्वसाधारण समेत सहभागी छन्।
प्रसाईंले बीएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालनको लागि बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ५ अर्ब ५७ करोड कर्जा लिएका छन्। सहवित्तीयकरणमा बीएन्डसीलाई बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्। बीएन्डसीमा ग्लोबल आईएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक) को अगुवाइमा ऋण लगानी भएको थियो। कुमारी बैंक (तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स), नबिल (तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, गुडविल फाइनान्सले पनि प्रसाईंको व्यवसायमा लगानी गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार प्रसाईंले नबिल बैंकबाट ७६ करोड, प्रभुबाट १ अर्ब २० करोड, तत्कालीन एनसीसी अर्थात् हालको कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, तत्कालीन मेगा अर्थात् हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड र तत्कालीन जनता बैंक अर्थात् हालको ग्लोबल आईएमईबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।
प्रसाईंले ग्लोबल आईएमई बैंक र कुमारी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तत्काल नअसुल्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। गत वर्ष सम्झौता बैंकहरुले पालना नगरेको भन्दै प्रसाईंले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। जसको पक्षमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल साँवा–ब्याज असुली नगर्न भनेको हो। झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले बीएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि नाममा अन्तरकालीन आदेश दिँदै तत्काल ब्याज तिर्नुनपर्ने निर्णय गर्यो। अदालतले २०७९ चैत मसान्तसम्म वा पूर्णसुनुवाइ नहुँदासम्म साँवा–ब्याज तिर्नुनपर्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। यसबीचमा लिखित जवाफ प्राप्त गरी तोकिएको समयमा पूर्ण सुनुवाइ नभए साँवा–ब्याज तिर्ने समय अझै लम्बिने छ। अन्तरकालीन आदेश दिँदै तत्काल ब्याज तिर्नुनपर्ने निर्णय गरेका कारण उनले ग्लोबल आइएमई बैंक र कुमारी बैंकको ब्याज तिरेका छैनन्। अन्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याज भने नियमित रहेको सम्बन्धित बैंकले जानकारी दिए।