काठमाडौं । काँग्रेस र एमालेले उसको ऐन नियममावलीमा चल्न नदिएकै कारण नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्दैन । वरिष्ठता मिचेर राम्रो भन्दा हाम्रो खोज्दै गर्दा प्रहरी आईजीपीका लागि काँग्रेसले सुदिप गिरी, एमालेको कोशी प्रदेशले टेकबहादुर तामाङ बोक्दा पनि तत्कालिन आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवले इमान राखे । संगठनको वरिष्ठ एआईजी दीपक थापालाई आईजीपी बनाउनु पर्छ भन्ने माहोल संगठनमै थियो । सरकारले पनि आन्तरिक भावना र प्रहरी ऐनलाई स्वीकार्नु प¥यो ।
कुनै पनि फौजको कमाण्डरले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नु नै उसको क्षमता हो । आईजीपी थापा विरुद्धको मोर्चाका एआईजी सुदिप गिरी पुराना घटना खोतल्दै थिए । काँग्रेसीहरूको कान फुक्न उनले त्यस्तै घटना पाए । तर आफू कोशी प्रदेशमा कमाण्ड गर्दा १२ ट्रक सुपारी पक्रेर कस्को आदेशमा छोडियो कति लिनदेन भयो त्यो बिर्सेर एकेडेमिक फिल्डको पहिचान गराए । यस पटक आईजीपी थापालाई छोटो समयमा प्रहरीलाई प्रहरी बनाउनु पर्ने दायित्व थपिएको छ ।
जिल्ला कमाण्डदेखि अख्तियारको अनुसन्धान र प्रहरी अनुसन्धनसम्मको ज्ञान आईजीपीमा छ । कस्ता इस्युमा दलीय ममता हुन्छन, नेता के चाहन्छन् भन्ने ज्ञान उनमा छ । तर काँग्रेसी हस्तक्षेपबाट अधिकृतदेखि जवानसम्म्को चासो लिएर गृहमन्त्री हुँदै आउने सरुवा बढुवाका विषयमा अडान लिन यी क्षमतावान आईजीपीले सक्छन् सक्दैनन् त्यो भने हेर्नु छ । किनकि वसन्त कुँवरले जसरी आफ्नो कार्यकाल तीन जना गृहमन्त्रीको संगत गरे, त्यो संगतमा टर्रो संगत जागिरको अन्त्यमा काँग्रेसी दबाव नै थियो । प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन उनले सकेनन् । किनकि उनी जो प्रति बफदार थिए त्यही शक्ति र समूहले हिजो प्रहरी प्रयोग गरेर व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गथ्र्यो । टोले गुण्डा, पाकेटमारा, हत्या रा र चोरलाई कानुनी कारबाही गर्न नदिने शक्तिकै एक प्रतिनिधिपात्र गृहमन्त्रीको रूपमा प्रहरीको अभिावक छन् । जसले उमेर पुगेका युवा युवतीमाथि दमन गरे, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै निषेधित क्षेत्र घोषणा गराउन काठमाडौं र ललितपुरका प्रजिअहरूलाई बाध्य बनाएका छन् ।
वर्तमान सरकार जनताको लोकतान्त्रिक हक र अधिकारमाथि कुण्ठित गर्छ । यो सरकार भन्सारमा सेन्डिकेट लगाएर राजश्व झ्याप पार्छ । तस्करीतन्त्र र मािफयातन्त्रको संरक्षण गर्छ । सत्तापक्षका मन्त्री सार्वजनिक सभा समारोहमा सहज रूपमा जाने वातवरण छैन । सरकारकै गलत कामका कारणबाट जनताको आक्रोश बढाइएको हो । राज्य सञ्चालकहरू आफैं आर्थिक कारोबर गर्ने ठाउँमा बदनाम हँुँदा नयाँ आईजीपीबाट अपेक्षा कस्तो गर्ने हो । किनकि थापालाई सत्तापक्षको एउटा लविले जसरी काँध थाप्यो त्यस्तो काँध थाप्ने माओवादी केन्द्र पनि भएको कुरा बिर्सन हुन्न । राजनीतिक दबावकै कारण प्रहरीका अनुसन्धानहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । तीन ठूला दलको लेनदेनले कहाँ कसलाई फसाउने र जोगाउने निर्णय भए अनुसार निर्देशन गर्ने चलन छ । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी मिटरब्याज पीडित र सहकारी पीडितका समस्या फैलिएका छन् । देशको युवासँग घुस लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेहरू मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । प्रहरीमा यस्ता विषय पनि छानविनकै पेरिफेरिमा थिए । ती सबै थान्को लागेका बेला काँग्रेस र एमालेले बेकेका एआईजीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट उछिन्दै वरिष्ठताका आधारमा दिपक थापा आईजपी भएका छन् । उनलाई प्रहरी ऐन नियमका आधारमा काम गर्न दिने कि वसन्त कुँवरलाई झैं घेराबन्दीमा पारेर काँग्रेस, एमालेका अपराध दबाउन बाध्य पार्ने प्रमुख पक्ष यो हो । किनकि यो सरकारले राम्रो काम गरेको छैन । भ्रष्टाचार र व्यथिति यो सरकारको प्रमुख एजेन्डा हुन् । केपी ओलीको चौथो कार्यकाल आफैंमा ऐतिहासिक यस कारणले भएको छ जुन कार्यकालमा लोकतन्त्र विरुद्ध प्रतिगमनकारीहरू सडकमा छाती खोलेर आएका छन् । निषेधिशत क्षेत्र तोक्नुपर्ने गरी सरकार थिलथिलो भएको छ । संसदबाट डराएर अध्यादेशको सहारा लिन गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री सफल भएका छन् ।