नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो संरचना प्रयोग गरेका, तर भाडा नतिरेका टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने भएको छ ।प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता नगरे त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूको तार तथा उपकरणसमेत हटाउन लागेको जानकारी दिएको हो । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोललगायत संरचना प्रयोग गरी सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । सम्झौता नै नगरी संरचना प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरेर पनि सोबापत प्राधिकरणलाई भाडा नै नबुझाउने, जीपीएस कोर्डिनेशन नक्सा र दुरी खुल्ने कागजातसमेत नदिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस बीचमा प्राधिकरणले संरचना प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भाडादर परिमार्जन गरेको छ । समयमै सम्झौता नगरेका सेवा प्रदायकलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्न पनि यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुुलीले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर निकै महंगो भएकाले आफूहरूले भुक्तानी नगरेको बताए । भने, ‘नेपाल टेलिकमले नै तिरेको छैन, प्राधिकरणले संरचना प्रयोग बापतको भाडा १५ गुुणा बढाएर सात गुणा घटाएको छ, हाल तोकिएको भाडा तिर्दा सेवा निकै महंगो पर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले २०७६ सालमा आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग भाडा ५०० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विरोध जनाएपछि अध्ययन समिति गठन गरी भाडादर करिब आधाले घटाएको थियो । घटाइएको दरमा पनि भाडा तिर्न नसकिने पराजुुलीले बताए ।