काठमाडौं । सत्तामा पुग्नु, देश लुट्नु पहिलो कर्तव्य बनेको लोकतन्त्रमा राजाबाट न्याय पाउने र बयलगाढा चढेर अमेरिका जानेबीचको सम्बन्ध बेजोड छ । नेपाली युवालाई कानुन बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदा पैसा अशुल्ने बहादुर प्रधानम्न्त्री भएको देशमा त्यही प्रकारको भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र युरोपेली देशमा भुटानी प्रकरणै नयाँ रुप प्रधानमन्त्री केपीकै चौथो कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ ।
ओदे सरकारको पौरखले चलेका उद्योग बन्द गरेर निजीकरण गर्ने घोषणा गर्दा कम्युनिष्टका विद्वानहरू बोल्दैनन् । देशका युवा युवती खरिद बिक्री गर्न सरकारकै साथ हुँदा जनतामा आक्रोश छ । तर जनताको रगतले सिंचित लोकतन्त्रका मसियाहरू चिन्ता लिँदैनन् । कुशासनको जड ओली सरकारबाट जसरी बिजारोपण भयो त्यसको लागि कथित दुई तिहाई निदाएको छ । अपराधजन्य क्रियाकलापले व्यवस्था विरोधी हुर्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनदमन गरेका छन् । जहाँ गयो त्यहाँ बहिष्कृत सामाजिक सञ्जालको प्रस्तुतीलाई समेत बन्द गर्न सरकार उद्धत छ । काँग्रेस भ्रक्ष्टाचारको भकारी हो तर एमाले ओली गण पनि कम थिएन । कोरोना काल जनताको जीवन कष्टकर हुँदा ठूलो मात्रामा लुट चम्काइएको हो । काँग्रेस र एमालेले जति लुटे पनि सुशासन र समृद्धि हो । अरुलाई पर्दा तत्काल पद त्याग गर्न संसदमा कुर्लने रमेश लेखक आफ्नै सचिवालयबाट भएको भिजिट भिसा काण्डमा जोडिएको छैन भन्न लजाएनन् अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्रीलाई विवाद मुक्त हुन छानविन सहज बनाउन सुझाव दिने डा. शेखर कोइरालामाथि स्पष्टीकरण सोध्न सुझाव दिने डा. शशांक खडा गराउन देउवा दरबार सफल भएको छ ।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने काँग्रेसीहरू विद्रोह गर्न पनि सक्दैनन् । पार्टीलाई जनताको पक्षमा प्रस्तुत गर्न पनि सक्दैनन । राजावादीलाई यो हैसियत दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं हुन् । राजनीतिमा अपराजकतावाद केपी ओलीको नीतिगत एजेन्डा हो । आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नगर्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारमा माहिर छन् । उनकै कारण अख्तियारले एमालेका भ्रष्टाचारीहरू कारबाही त के छानविन समेत गरेको छैन । सुन काण्ड, जलहारी काण्ड, गिरिबन्धु, धर्मशाला, ओम्नी, यति, जस्ता काण्ड अघिल्लो कार्यकालका गहना हुन् भने यस पटक मिजिट भिसा, विद्युत महसुल, ऐनसेल लाभकर, उद्योग बिक्रीदेखि नुनको खजना समेत छरपष्ट भएको छ ।