काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना असारको बाढीले अलपत्र हुँदा आयोजना स्थल अन्यौलग्रस्त छ । मेलम्ची विकास समिति र स्थानीय सरकार सडक समेत नहुँदा रमिता हेरी रहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गत चैत २० गते आयोजनाको उदघाटन गर्दा भृकुटी मण्डवमा राष्ट्रपतिलाई खटाइयो । त्यसको खर्च आयोजना कार्यन्वयन इकाइले गर्याे । तर त्यो कार्यक्रम सुचारु हुन सकिरहेको छैन । भृकुटी मण्डपमा धारो छ पानी आउँदैन । हिजो राजा महाराजाका समयमा पनि उनीहरुको आखामा छारो हाल्न यस्ता काम गर्ने बहादुरहरु धेरै थिए । अहिले लोकतन्त्रमा पनि त्यस्ता बहादुरहरु प्रसस्त छन् ।

प्रमलाई उद्घाटन गर्न लगाएर मेलम्चीको सुभारम्भ गरिएको हो । यो वर्ष मेलम्चीको अधुरो काम सक्ने याङ्ग्री र लार्केको दैनिक १७÷१७ करोड लिटर पानी मेलम्ची ड्याम्पमा झार्ने योजना भए पनि पूर्वाधारको तयारी समेत गर्न रु ३ अर्ब ५१ करोडको बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम नहुँदै प्रधानमन्त्रीको तहबाट केपि ओलीले तीन वर्षमा याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने भनेका थिए । केपि ओली प्रविधिक विज्ञ बन्दा धेरै काम बजेट बिना घोषणा भएका छन् । ती कार्यक्रमहरु वर्तमान सरकारले खारेज गरिसकेको छ । चाहना एउटा पक्ष हो योजना र व्यवस्थापन अर्काे पाटो हो । झण्डै एक अर्ब क्षति भएको मेलम्चीलाई पूर्णता दिन रु २ अर्ब ५० करोड बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी अहिले गरिएको छ । प्रोजेक्टको भत्ता खाने ठूला गाडी चढ्ने रहर भएकाहरु मेलम्ची प्रति आर्कषित भएका छन् । जनतालाई मेलम्चीको पानी सपना जस्तै भएको छ ।

मेलम्चीको पानी व्यवस्थापन गर्न उपआयोजना २ शुरु भएको छ । पहिलो चरणमा छुटेका र आयोजना विस्तारमा नपरेका नगर क्षेत्रमा पाईप विस्तारको काम धमाधम भएको छ । मेलम्चीको पानी राजधानीमा झरेर वितरण व्यवस्थापन गर्ने ढंग केयुकेयलको पुग्छ पुग्दैन त्यसको निष्कृयतालाई खानेपानी मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन । राजनधानी बासीले खानेपानीको समस्याबाट मुक्त हुने प्रचार मेलम्चीसँग जोडिएको ३० वर्ष भयो । झण्डै ३५ अर्ब खर्च गरेर मेलम्चीको पहिलो योजना पूरा नुहँदै आयोजना संकटमा परेको छ । त्यहीबाट मोटाएका त्रिरेश खत्रीहरु खानेपानी विभागमा छन् । हतार गरेर तत्कालीन प्रम केपी ओलीको रहर पूरा गर्न त्रिरेशहरु सफल भए । तर टनेल सफा नगरी पानी छाडिएकालेले अबको सफाईका लागि सेना गुहारिएको कारण त्यसै होइन । र्ममत नगरी पानी राजधानी आउने सम्भावना छैन । सरकारको तर्फबाट चैत भित्र मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ आउने बताउन थालिएको छ । तर मेलम्ची विकास समितिको अलमल भने सडकको अभावमै छ ।

सरकारले खानेपानी संस्थान कै समयका इन्जीनीयरहरु विनोद शंकर पालिखे, चन्द्रलाल नकर्मी, लव थापा हरी प्रसाद ढकाल संजीव राणाहरुलाई एक ठाँउमा राखेर परिचालन गरेको भए मेलम्चीले धेरै समय खेर फाल्नु पर्दैनथ्यो । काठमाण्डौको पानीको बारेमा पूराना पाइप विस्तारका बारेमा प्राविधिकहरुको त्यो टोली जति जानकार छ व्यवस्थापनमा पनि अनुभवि थियो । तर तत्कालीन सरकारका निम्ति पूराना र अनुभवि प्राविधिकहरु पचेनन् । त्यहाँ घुस बुझाउनेहरु नै प्यारा बने । उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा संजीव राणाको दोस्रो प्रवेशले राजधानीको पानी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ । तर राणाको अनुभव र कार्यक्षमताको कदर खानेपानी मन्त्रालयले गर्न सक्नु पर्दछ । ट्याङ्करको पानी बेच्ने व्यापारीले शुद्दतामा लापरबाही गरेका छन् । वर्षादको बेला खानेपानीबाट संक्रामक रोगको भय हुन्छ । ढल व्यवस्थापन अर्काे समस्या हो । त्यो समस्या हल गर्न राणाकै योजना अनुरुप ललितपूरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट ढलरहित मलमूत्र विसर्जन योजना लागू गरिएको पनि छ । कुशल र दक्ष जनशक्तिलाई चिन्ह नसक्दा समस्या आउँछन् । नेतृत्वले ख्याल गर्ने त्यहाँ हो ।

केयुकेयल राजधानी बासीको पानीको मागको आङकडा लिएर बसेको छ । तर पूरानो पाईपको चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्दैन । उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले डिप बोरिङ्गको लहर चलाएको छ । बोर्डमा कुशल व्यवस्थापक सँजीव राणा छन् । बोर्डबाट खर्च लिएर काम गर्ने केयुकेयलका ठालुहरु दैनिक १६ करोड लिटर पानी वर्षादमा बाँडिन्छ सुख्खा मौसममा १३ करोड लिटर वितरण हुन्छ भनिरहेका छन् । तर चुहावट मर्मत गर्दैनन् । त्यहाँ पूराना हाकिम छैनन् ।

भूगर्मविदहरुले मेलम्ची वरपरको भौगोलिक संरचना कमजोर हुँदा अझ खतरा देखिरहेका छन् । रु २५ अर्ब खर्च गर्दा याङग्री र लोर्केको पानी राजधानी आउँछ । तर त्यही मेलम्ची ३० वर्षदेखि भ्रष्टाचार र दलालको मात्र होइन ठूला दलका ठूला नेताको शोषणमा पर्याे । ३३ वटा भन्सार महशुल नतिरेका गाडीको खोजी भएकै छैन । इटालीयन ठेकदारले छोडेका काम चाइनीज ठेकदारले समापन गर्दै थिए । तत्कालीन प्रम ओलीलाई उद्घाटन मोह जाग्यो कामको चासो थिएन । असार १ र साउन १६ मेलम्चीको निम्ति काल भयो । डाइभर्सन र हेड बक्र्स पुरिदा खर्चको अनुमान गर्न नसकिने प्राविधिकहरु बताउँछन् । नयाँ योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तर कार्यक्रम भने सुरु गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।