• अर्जुन ज्ञवाली

नेपाल यतिबेला अमेरिकी धु्रव र चिनिया धु्रवबीच भूराजनीतिक टकराव प्रत्यक्षत सतहमा देखिएको छ । यसभन्दा पहिला दरबार, शक्तिमा रहेको अवस्थामा भूराजनीतिक टकराव दरबारभित्रै टकराउने हुनाले सर्वसाधारण जनताले त्यसबारेमा सुइको समेत पाउँदैनथे । भूराजनीतिक टकरावकै कारण २०१५ सालको काँग्रेसको दुई तिहाई सरकार अपदस्थ गर्नु परेको थियो । बीपी कोइरालाले अमेरिका र ब्रिटिश आडमा नेपाललाई पश्चिमी साम्राज्यवादको भूराजनीतिक केन्द्र बनाउन खोज्दा त्यसको परिणाम २०१७ साल पुस १ मा टकराउ पुग्यो । राजा महेन्द्रको पनि भूराजनीतिक टकरावका बीचमै हत्या या मृत्यु अहिलेसम्म रहस्यमय छ । २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको हत्या पनि भूराजनीतिक टकरावकै बीचमा भएको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०५० साल जेठ ३ गते मदन भण्डारीको हत्या पनि भूराजनीतिकै परिणाम थियो ।
अहिले एमसीसीमा यस्तै भूराजनीतिक टकराव देखिएको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले कुटनीतिक धम्की दिनुबाट पनि यो आर्थिक सहयोग मात्रै होइन, यससँग सुरक्षा रणनीति जोडिएको छ भन्ने कुरा आफैंमा पनि पुष्टि भएको छ । यो अवस्थामा यो भन्दा पहिला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र सुभाष नेम्वाङ र अग्नि खरेल मार्फत् महरा प्रकरण घटाएर सुभाष नेम्वाङलाई सभामुख बनाउँदै एमसीसी पास गर्न खोजेका थिए । तर, ओलीको षड्यन्त्रअनुरूप नेम्वाङ सभामुख बन्न नसकेपछि एमसीसी थाती रहेको थियो । एमसीसीकै कारण नेकपा विभाजन हुन पुग्यो र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा पुरानै दल र लोगोका साथ अदालतमार्फत् पुनर्जीवन दिइयो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्र टकराइरहेको भूराजनीतिक टकराव काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेमा टकराउन पुग्यो ।
अहिले भर्खरै सत्ता गठबन्धनद्वारा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव र ओली देउवा सम्भावित गठबन्धन पनि एमसीसीकै वरिपरि चक्राइरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन तोडे देउवालाई एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने रणनीति अगाडि बढाएपछि पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि महाअभियोगको डण्डा बर्षाए । उता, देउवाका प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइराला र ओलीबीचको केही समयदेखिको लगातार भेटघाट पनि गठबन्धन विरुद्ध नै थियो । यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र देउवा र ओलीको सल्लाहमा सार्वजनिक गरिएपछि बाध्यात्मक रूपमा पुष्पकम दाहाल एमसीसी विरुद्धको धु्रवमा उभिएका छन् । यो हप्ता एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संशोधन विना पारित हुन नसक्ने, यदि एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवाले दबाव दिए केपी ओलीसँग पनि गठबन्धन बन्नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्र हुँदैन । यही अवस्थामा देउवा–ओली मिलन नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रधानन्यायाधीशमाथि एकातर्फ महाअभियोग दर्ता गरियो भने अर्कोतर्फ एमसीसीको बहस चर्काएर गठबन्धनलाई दबाव दिने इन्डो अमेरिकी रणनीतिको ध्यानलाई अन्यत्र मोड्नका निम्ति पनि यो महाअभियोग दर्ता गरिएको हो । सोल्टी होटलबाट एमसीसीको प्रचार प्रसारका लागि हण्डी खाएका नेपालका दैनिक पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनहरूले यो महाअभियोगलाई एमसीसी पारित गर्ने देउवा र प्रचण्डको सहमतिमा आएको हो भन्ने कुरा सोह्रै आना भूmट र गोयबल्स प्रपोगण्डा हो । एमसीसी देउवा, ओली र प्रचण्डले चाहेर परित हुन सक्दैन । नेकपाको ओली सरकार हुँदा होस् या वर्तमान देउवा सरकार । दुवै एमसीसी पारित गर्ने पक्षधर हुन् । तमाम कमी कमजोरीका बाबजुद एमसीसीको विपक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्रको मुल नेतृत्वसहितको सभामुख फ्याक्टर हो । यसकारण यो गठबन्धनमा पनि माओवादी र सभामुख नै निर्णायक रहेकोले एमसीसी पारित हुन सक्दैन ।
अहिलेको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मुद्दाहरू भन्दा पनि एमसीसीलाई नै टेकेर गठबन्धन भित्र खेल्न खोज्नुले उनको वास्तविक चरित्र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको समयमा जस्तो थियो त्यस्तै रहेको पुष्टि हुन्छ । ओलीका विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीदेखि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमसीसीको पक्षमा बोल्नु गठबन्धन टुटाउन एमसीसीलाई बार्गेनिङ कार्ड बनाउनु ओली निकट र ओलीका वरिपरिका सबै अनुचरहरू एमसीसी टेबुल नगरेकोमा सभामुखका विरुद्ध खनिनु, शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेपछि ओली देउवा भेट्न बालुवाटार पुग्नु यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेकपा एमाले नेपालको राष्ट्रियता र भूराजनीतिक सन्तुलनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने प्रष्ट नै छ ।
दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको विस्थापनपछि चीन आफ्ना विरुद्ध इन्डो पश्चिमाहरू खुल्मखुल्ला मैदानमा उत्रिएकाले ऊ पनि काउन्टर दिन बाध्य भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौंबाटै चीन विरुद्ध खेल्ने पश्चिमाहरूलाई धुलोपिठो पारीदिने अभिव्यक्तिलाई देउवा र ओलीले मजाक ठान्नु भनेको राजनीतिक आत्महत्याको मार्ग अवलम्बन गर्नु हो । यो अवस्थामा हिजोको माओवादीका हत्या–हिंसादेखि लिएर अन्य एजेन्डाहरूमा तमाम कमी कमजोरी रहे पनि एमसीसीको प्रश्नमा भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा उभिएकालेनै चीनले पनि माओवादीलाई नै काखि च्याप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था केपी ओलीले सिर्जना गरिदिएका हुन् । यसकारण अरुले नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले यो मुद्दा र प्रश्नमा केपी ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । केपी ओली र शेरबहादुरले के हेक्का राख्न जरुरी छ यो २०५३ सालको महाकाली सन्धिको समय होइन, नत यो २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डको समय हो । यो बीस वर्षमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि फेरबदल भइसकेको छ । यसकारण ओली र देउवाले एमसीसीमा गठबन्धन बनाएर खेल्न खोज्नु भनेको २०१५ सालमा अमेरिका र ब्रिटिश आडमा बीपी कोइराला खेल्न खोज्नु जस्तै हो । सबैलाई चेतना भया ।