काठमाण्डौ । सरकार जुन सुकै पार्र्टीको भएपनि भू माफियालाई तह लगाउन कानून बलियो नभएपछि सार्वजानिक र गुठिको मात्र होइन व्यक्क्तिको जग्गाको समेत राज्यलाई तिर्ने कर ठगि हुने गरेको छ । सरकारले घर जग्गा र भूमिको मूल्याङ्कन निति एकै प्रकृतिको कार्यन्वयन नगर्दा माफीयाहरुलाई फाइदा पुगेको हो । मालपोत रजिष्ट्रेसन मुल्याङ्कन बिमा बैंक तथा अदालतमा फरक फरक भू मूल्य निति लागू गर्दा राज्यलाई आउने कर गुमेको हो ।

सबै प्रकारका भूमि सम्बन्ध करहरु एकै माप दण्डमा हुने हो भने माफीयाले ठग्न पाउँदैनन् । कालो धनलाई बैधानिक बनाउने काम पनि राज्यकै कम्जोर कानूनका कारण हुने गरेको छ । महिलाको हकमा दुई प्रतिशत राजिष्ट्रेसन दस्तुर कायम गरेर माफीया तन्त्रलाई साथ दिने काम नै गलत छ । अंश बन्दा र छोड पत्रको कर प्रणाली पनि फरक छ । जमिन र घरको मूल्याङ्कन गर्दा एकै प्रकारको नियम लागू हुने हो भने राज्यको राज्यकोषमा रकम बढ्छ ।

यस्तो करमा ४५ प्रतिशत तोक्ने हो भने राज्यले वर्षमा रु ३ खर्ब राजस्व सहजै उठाउदछ । स्वीजरल्याड जस्ता देशहरुमा भूमि र घरमा ७५ प्रतिशत सम्म कर लिने गरिएको छ । मरुवा, अपुतालिको नामसारीमा स्वीस महासंघले नै यो कर प्रणाली लागू गराएको हो । त्यही कारण उध्योग र कृषी क्षेत्रमा ती देशहरुको उन्नति भएको मानिन्छ । नेपालमा राजनीति दलहरुले भुमि कर व्यापार कर जस्ता आम्दानीका स्रोतहरुमा एकै प्रकारका निति लागू गर्ने हो भने भू माफीयाहरुबाट राज्यलाई ठग्ने क्रम नियन्त्रण हुनेछ ।