काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले विदेशबाट आएको अनुदान रकमबाट समाज कल्याण परिषद मार्फत गैरसरकारी संस्थाहरु चलेपनि तीनको नियन्त्रणमा ध्यान दिदैनन् । समाज कल्याण मन्त्री जो हुन्छ उसैलाई हातमा लिएर त्यस्ता संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रम गाँउठाँउमा पर्र्याएको दाबी गर्दछन् । विदेशी अनुदान र सहयोगको आशा गरेर आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्ने तन्नाम प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानको अहंकार प्रदर्शन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि छोडेन ।

मुलुकमा कोरोना महामारीको डढेलो लागेको वर्ष दिनसम्म विदेशबाट डलर भित्र्याएर नेपालको गरिबीमाथि खेल्दै आएका एनजीओ आइएनजीओहरु अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । यस्ता संस्थाहरु देशभर एक हजारभन्दा बढी भएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूको वार्षिक बजेट १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यस्तै, २३० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी बजेट १९ अर्बभन्दा बढी भएको बताइन्छ । उनीहरुले परिचालन गर्ने रकमको केही प्रतिशत मात्र कोभिडविरुद्ध लगाउन सक्ने हो भने महामारीको समयमा धेरैको स्वास्थ्य सुरक्षा हुन्छ । समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता भएका वा पूर्वस्वीकृति लिएर चलेका परियोजनाहरूको बजेटबाट रकमान्तर गरी महामारीमा खर्च गर्न सीमा तोकिदिएको छ । त्यसअनुसार, पाँच करोडसम्मको मूल परियोजनाबाट २० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, १० करोडसम्मको मूल परियोजना भए त्यसबाट १५ प्रतिशत, २५ करोडसम्मका परियोजनाबाट १० प्रतिशत, ५० करोडसम्मका परियोजनाबाट ७ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा माथिको परियोजनाबाट ५ प्रतिशत रकमान्तर गरी कोरोना महामारीको रोकथाममा लगाउन सकिने भएको छ ।

यस्तो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमपूर्ण भनी तोकेका अक्सिजन, सिलिण्डर, भेन्टिलेटर, आईसीयू लगायत उपकरण जुटाउन खर्च गर्न भनिएको छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा अति विपन्न परिवार र दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमजीवीलाई राहत दिन समेत गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर तिनको काम भने देखिएको छैन । लकडाउनले खान नपाएका गरिबको कल्याण गर्ने काम समाज कल्याण मार्फत किन भएन ।