काठमाडौं । प्रहरीमा भ्रष्ट र नालायकलाई जबर्जस्ती एआईजी बनाएर प्रहरी प्रतिष्ठान सुम्पिएको फल ओली सरकारले भोगेको छ । नेपाल प्रहरीले सहेको छ । प्रहरी संगठनको आवश्यकताका आधारमा ५ जना एआईजी हुनुपर्ने स्थिति रहे पनि ३ जनाको भरमा संगठन सञ्चालन गर्दा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान समेत कमजोर भएको छ । सरकाले प्रहरीलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्छ भने त्यो संगठनको आवश्यकता पूरा गर्नु पर्ने हो । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेम राईको अनावश्यक दबाव र प्रभाव सहँदा नेपाल प्रहरीका व्यवसायिक कहलिएका हाकिमहरू समेत सगठनमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । अहिले धिरुले थुपारेको फोहोर सफा गर्न पुस्कर कार्की फेरि खटेका छन् । प्रहरी संगठनको तामिल केन्द्रमा बसेर श्रीमतीको इशारामा बाहुली दस्तखत गर्ने एआईजी धिरु बस्नेतलाई भ्रष्टाचारमा छानविन नगरी सुरक्षा परिष्दमा थन्क्याउँदा प्रहरीको इज्जत जोगिएन बरु महत्वपूर्ण विभागहरू लथालिंग बन्दैछ । एआईजी धिरु बस्नेतले जसरी फोहोर थुपार्न अग्रसर भए त्यसरी नै डिआईजी शेरबहादुर बस्नेतले फोहोर गरे । तर उनलाई प्रदेश ५ बाट ३ मा ल्याएनुको कारण धेरैले खोजेका छन् । जबकि उनी पटक पटक कारबाहीमा परेका थिए । प्रहरीको संगठन र प्रशासनलाई एउटै मोर्चामा राखेर धाने पनि अपराध अनुसन्धान, मानवस्रोत जस्ता संस्था सक्रिय नभएसम्म प्रहरीको काम देखिँदैन । सक्षम र वरिष्ठ डिआईजी पनि थिए उनीहरू नेताको चाकडीमा नजाँदा कमाण्ड पाएनन्, बढुवा पनि भएनन् । प्रहरीलाई सरकारले अपराधमा सक्षम बनाउन कल डिटेलको अधिकार दिनुपर्दछ । कुनै सन्काहाले सर्वोच्चमा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा दिएको उजुरीको भरमा सर्वोच्चले समेत कल डिटेल अदालती स्वीकृतिमा दिलाउने प्रबन्ध गर्न भन्नु नै समाजमा अपराधी बढाउ भनेको हो । राजनीतिक पहुँचबाट यो समस्या हल नभएसम्म प्रहरी अबका दिनमा जनताका अगाडि छडी हल्लाउने तर विद्यार्थीको शिक्षामा ध्यान नदिने हाइ लम्पूm शिक्षक जस्तो हुँदैछ । जसलाई कारबाही गर्न राजनीतिक पहुँचका कारण जिल्ला शिक्षाले सक्दैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गृहसचिव प्रेम राईलाई प्रहरीमा जनजाति भए पुग्छ, उनीहरूले योग्य, क्षमतावान, सक्षम प्रहरी खोज्दैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न जति पनि सक्ने संगठनको आवश्यकता र मर्म नबुझ्ने कस्तो गृह प्रशासन चल्दैछ दुई तिहाईको सरकार र पार्टीमा । गत साता प्रदेश तह र कार्य विभागहरूमा डिआईजीहरूको सरुवा गरियो । जहाँ विवादास्पद र भ्रष्टले स्थन पाए । राजनीतिक पहुँच हुनले रोजेको ठाउँ पाउने संगठनको लागि सक्रिय रहेका सक्षम र वरिष्ठहरूलाई केन्द्रमा पेन्डुलम बनाएर राख्ने काम अहिले जस्तो हिजो भएको थिएन । ठूले राई त माओवादीका सापटी भए भए आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल एआईजी पुस्कर कार्कीले त राजनीति तहमा संगठनको मर्म र आवश्यकतालई लिएर प्रस्तुत हुनु पर्ने हो नि ? उनीहरूले आफू जे हुनु थियो भइयो म्याद रहँदासम्म जसो तसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा भनेका छन् कि आफ्नो कार्यकालमा दोस्रो सुडान काण्ड नदोहो¥याउने बाचा गर्दै बरु विदेशी मिसन काट्दा शिर झुकाउनु परेकोमा खिन्न छन् ।
थापाको कार्यकालमा प्रहरीलाई आपत
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पार्टी गुटबन्दीमा जतिसुकै पावरफुल भए पनि यिनको कार्यकाल नेपाल प्रहरीका लागि सुखद बनेन । बरु गुण्डा, चोर, अपराधीको लागि सहज भएको छ । पूर्व एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काम देशैभर स्थानीय सरकारको आडमा गुण्डा, पाकेटमार, चोर, ठगको संरक्षक बन्ने हो । प्रहरीकहाँ उजुरी परेर शंकास्पद व्यक्ति प्रहरीमा तानिँदा प्रहरी कार्यालय पुग्ने एमालेका जनप्रतिनिधिहरू धेरै छन् । जहाँ स्थानीय चुनावमा एमाले एक्लै ५५ प्रतिशत जितेको छ भने संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि ५५ प्रतिशत नै जितेको हो, नेतृत्वले कार्यकर्तालाई कमाउखाउ भनेर यस्तो भएको त होइन ? पार्टी एक भएपछिको बलियो सरकारका बलिया गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कसले सल्लाह दिन्छ कसको सुझावले गृहप्रशासन चल्छ ? कार्यकर्ता दंग छन् । उनले सल्लाहकार राखेका सूर्य पथिकको काम मुलुकको शान्ति सुरक्षामा जोड दिँदा सुरक्षा फौजलाई सुदृढ, सशक्त, जनमुखी बनाउने हो कि सरुवा, बढुवा गरेर कुम्ल्याउने हो ? गृहमन्त्री थापाका पुत्र पनि बेला बखत समाचार बन्छन् । उपराष्ट्रपतिका पुत्र पनि यही जोडिन्छन् । हिजो कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री बन्दा ठमेलको रेष्टुरामा बेहोस हुनेगरी पिएका एटम महरालाई काँधमा राखेर मन्त्री क्वाटैर पु¥याउने दरबारमार्गका निरीक्षक अहिले कहाँ होलान् ? माओवादी पनि पदभ्रष्ट भएपछि हिजोको एमालेको विरोध गर्नुको अर्थ रहँदैन । राजधानी लगायत शहरमा वेश्यावृत्ति चर्को छ । महानगरीय आयुक्त कार्यालयको मुखैमा बेलुका ६ बजेबाट युवतीहरू बाटो छेकेरै शरीर सुम्पन मोलतोल गर्दै प्रहरी, सेनाका मुसदण्डहरूसँग लठारिन्थे । केही दिनयता आयुक्त कार्यालयकै पहलमा आकासे पुलको चारैतिर बिजुजी जडान भयो । यौन व्यवसायीहरूको ठाउँ स¥यो । तेस्रो लिंगीको समस्या त्यस्छै छ । बहिराले होटल रेष्टुराँमा काम पाउँछ । तेस्रो लिंगीलाई घृणको पात्र बनाउने समाज यही हो । यो समूहलाई राज्यले युवा स्वरोजगार कोष, प्रम रोजगार कार्यक्रम जस्ता स्थान तोकेर ठाउँ दिन सकेको छैन । यो समूहको मार पनि प्रहरीमै छ । काठमाडौं परिसरले छ दर्जन पाकेटमार र चोरीको धन्दामा लागेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्दाको दृष्यले दिएको संकेत के हो ? शासकहरू बुझ्दैनन् ? भाषण गर्ने सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्ने लम्फूलाई सुनको थाली सक्षमलाई सिल्बरको बाटा । यस्तो चरित्रको सरकारबाट शान्ति सुरक्षाको पाटो कहाँ पुग्छ ? गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सुरक्षा विधेयक, मानवअधिकार विधेयकमा थलिएको नेतृत्वले प्रहरी जस्तो सुरक्षा अंगमाथि यस्तो अत्याचार गर्न मिल्छ ? के हो नेकपाको सुरक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण ? रामबहादुर थापा, प्रेम राईले पञ्चायती कालिन तत्वलाई गणतन्त्रको तक्मा र पदवी बाँड्न गृहमन्त्रालयको जिम्मा लिएका हुन् कि सुरक्षा स्थिति सुधार्न ? प्रहरीलाई राजनीतिक दबावबाट अपराधी मुक्त नगर भनिन्छ । यस्तो बेलामा कल डिटेल अधिकारलाई प्रहरीको जिम्मा दिलाउन कानुनी बाटो खोलाउनु पर्दैन ? हिजोको जनार्दन शर्मा पनि बोके दारी मुसार्ने मात्र हुन् । तर उनको ड्यासिङ पावर थियो अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाउन सकेका थिएनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई जनार्दनले सडाए, प्रधानमन्त्री ओलीले ध्वस्त बनाइदिएका छन् ।