Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

भ्रष्टहरूबाट मन्त्रिमण्डल विस्तारमा दवाव 

सरकारलाई शुशासनको बाटोमा हिँड्न नदिने काँग्रेसको देउवा गुट र आफ्नो पालाका १ दर्जन भ्रष्टाचारमाथिको कारवाही रोक्ने नेकपा एमालेको ओली गुटवीच सहमति भएको छ । प्रचण्ड सरकार बदल्न नैतिक रुपमा जोडिएका शेरबहादुर देउवालाई अहिलेका गृहमन्त्री हटाउन दवाव दिने एमाले अध्यक्ष केपी नै हुन् । आफ्ना जोगाउने अरुलाई तर्साउने काम भयो भनेर यो टोलीले प्रचण्ड सरकारबाट अहिलेका सवै मन्त्री फेर्नु नै विकल्प ठानेको छ । यो अभियानमा एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीमा दबाव बढाइएको छ । शुसासनले धेरैलाई अत्यायो । बालुवाटार काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डमा सरकार जसरी लाग्यो जसको नाम मुछियो जो पक्राउ परे तीनको दवाव स्वरुप काँग्रेस एमाले नेतृत्वले नयाँ बाटो खोजेको हो । काँग्रेस गृह आँफु लिएर असफल अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थुपारेको फोहरमा माओवादीलाई लैजान चाहेको छ । गृह काँग्रेससँग थियो भने बालकृष्ण खाँडको जेल बसाइ हुने थिएन् । डा. आरजु र मन्जुको रत्यौती चम्कने थिएन् । शरणार्थीको नाममा लिएका रु १ करोड ३५ लाख पच्थ्यो । काँग्रेसले त्यो झलझली संझेको छ ।
सरकारले जलारी काण्ड खोतल्यो । रहस्य खोतलिदा १०४ केजी सुनमा ९६ केजीको हिसाव आयो ८ केजी हरायो । एयरपोर्टको भेपकाण्ड र बे्रक सु काण्ड गरी ७५ केजी सुनको छानविनमा माओवादी नेता जोडिँदा एमालेको नेतृत्वको इज्जत बचेको हुनसक्छ । दोलखाको लामा बगरमा एक हप्ताको अवधिमा ११ केजी सुन भेटिएको छ । गिरिवन्धु को ३० विघा जमीन र ७० करोड चितवन अधिवेशन खर्चको पनि हिसाव खोतलिन सक्ने अवस्था छ । ओम्निको ६४ करोडको हिसाव खोतलिँदा नेपाल ट्रष्ट र थामसेर्कू पनि जोडिने कुरामा ओली छट्पटाएको कुरा सबैलाई थाहा छ । भ्रष्टलाई छोडिदैन विकृति विसंगति नियन्त्रण गरिन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको यो भनाइ नै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई नपचेको हो । काँग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकमा सरकारको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न गर्ने डा. शेखर कोइराला भारतवाट गाइडेट छन् । भारतको संस्थापनले प्रचण्ड भन्दा देउवा र केपी ओलीलाई स्थान दिएको छ । नेपालमा जति भ्रष्टाचार बढ्छ व्यापार घाटा चम्कन्छ । भारत निर्भर अर्थतन्त्रमा एमाले काँग्रेस राजी छन् । त्यही कारण यो टोलीले ६० करोडको लेनदेनमा नेपालमा इण्डोनेसीया थाइल्याण्ड मलेसियावाट सुपारी भिœयाएर भारत निकास दिने विगतको प्रकृया कार्यान्वयन गराउन तत्पर छ । काम गर्न नसक्नु एउटा पक्ष हो । तर गलत गर्न नदिनु इमान्दारीता हो । अर्थमन्त्री डा. महतले आरजु देउवा विनोद चौधरीका कुरा सुने पनि बजेट बनाउँदा जनार्दन शर्माले झैं राजस्वका दर घटाउन पूर्व नासु लगेजस्तो व्यापारीका दलाल लागेनन् । अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्नुको मुल कारण एमालेका डा. युवराज खतिवडा, माओवादीका जर्नादन शर्मा र काँग्रेसकी डा. आरजु राणा हुन् । देश आर्थिक रुपमा उठ्नै नसक्ने भएको वेला तेस्रो देशबाट २५ हजार टन सुपारी भिœयाएर भारतमा निकासी गर्दा जिएसटी र भन्सार शुल्क रु १३१ पैसा ५० राजस्व बढ्छ । त्यही बढेको राजश्वबाट ६० करोड कुम्ल्याउने दाउमा व्यापारीहरू दिनेश राठी, प्रदिप मित्तल, अनिल रुगाँटा, डा. आरजु देउवा, किशोर मालपानी, विजय मालपानीको टोली लागेको छ । यो कुरा एमाले अध्यक्षलाई थाहा छ । उनी प्रम भएका बेला मोती दूगडले यो धन्दा चलाएर ओलीलाई रिझाएका थिए ।

अख्तियारले थाल्यो काम
राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।