रूपन्देही । मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले रूपन्देहीका सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गाउँपालिकाको विभिन्न विकास निर्माणको काममा तथा तालिम कार्यक्रममा कमिसन लिएको आरोपसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल, उहाँका छोरा पवनकुमार अर्याल, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादव, वडा नम्बर ५ र ६ का वडासचिव गुलाब यादव, समृद्ध नेपाल इनर्जीका प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारी, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजन र मानसरोवर टेक्निकल टे«निङ इन्स्टिच्युटका प्रोप्राइटर अमरिश यादवमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार गाउँपालिकामा अवैध कमिसन जम्मा गराउनका लागि अर्कै व्यक्तिको नाममा बैंक खाता खोलिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिएको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न आयोगमा फाइल पठाइएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा वडा नम्बर ३ मा गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, मर्चवारी गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य, वडा नम्बर ६ मा र वडा नम्बर ७ का वडामा गरिएका विकास निर्माणका काम, पालिकाबाट सामाजिक विकासतर्फको सीपमूलक तालिम सिलाइकटाइ तालिम कार्यक्रम भएका थिए । सोही योजना एवं कार्यक्रमको वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पालिकासँग सरोकार राखेर आर्थिक कारोबार गरेका समूहबाट घुस लिएको पुष्टि भएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।
दाहालका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले रु १३ लाख ४५ हजार घुस लिएको अख्तियारले पुष्टि गरेको छ । अख्तियारले अर्यालबाट घुस लिएको रु १३ लाख ४५ हजार जफत, त्यसअनुसारको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । उहाँका छोरा पवन कुमारसँग पनि सोही बिगोबमोजिमको सजाय मागदाबी गरेको छ । वडासचिव गुलावसँग रु दुई लाख बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुरसँग रु पाँच लाख बिगो कायम गरेको छ । प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारीविरुद्ध रु ८५ हजार, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनविरुद्ध रु तीन लाख ६० हजार र प्रोप्राइटर अमरिश यादवविरुद्ध रु दुई लाख बिगो मागदाबी गरेको छ । आरोपितमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले अवकास पाइसक्नुभएको छ भने तत्कालीन कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनको मृत्यु भइसकेको छ ।