काठमाडौ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका भ्रष्ट महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरण तीन दिनभित्र नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको मन्त्रीस्तरिय बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण नबुझाए निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। गत असार ११ गते मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न अरोप लगाउँदै ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टिरकण सोधिएको भन्दै उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ आफूले दिन नसक्ने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जवाफ फर्काएका थिए। उनले मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता नगरेसँगै मन्त्रालय थप आक्रामक बनेको हो। मन्त्रालय र उड्डयनका अधिकारीले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपियन युनियनले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा अलग्याउनुपर्ने सर्त राखेको बताइरहेका छन्। तर प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियनबाट प्रधिकरणलाई टुक्र्याउन कुनै आधिकारिक डकुमेन्ट नआएको बताउने गरेका छन्। प्राधिकरणलाई अलग नबनाउन महानिर्देशक अधिकारी आफैँ चलखेलमा लागेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको छ। त्यस्तै, विराटनगर, नेपालगन्जलगायत स्थानमा रहेका विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण अघि बढाउन लगाएका मन्त्री किराँती नागरिक उड्डयनलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रुपमा अलग गराउने कुरामा अधिकारी तयार नभएपछि रुष्ट छन्। स्रोतका अनुसार उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारमा समेत भ्रष्टारविरुद्धको मुद्दा लगाउने तयारी छ।
पर्यटनमन्त्री किराँतीले सोही विषयमा रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री किराँतीले महानिर्देशकलाई प्रष्टिकरण सोधिएकोबारे जानकारी गराएका थिए। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले मन्त्रीको निर्देशन नटेरेको र पदीय जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेकोले स्पष्टीकरण सोधको छु, प्रधानमन्त्रीसँग किराँतीले भनेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, सुशासनको पक्षमा पछि हट्दनौं, जनतालाई दुःख दिने, अनियमितता गर्ने, राज्यलाई ठग्ने जो सुकैलाई कारबाही गर्न नडराउनू भन्नुभएको छ। सरकारले २०७८ माघ २१ गते अधिकारीलाई उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो।