काठमाडौं । मदन भण्डारी र मनमोहनको नाम भजाएर राजनीति धान्दै आएका एमाले नेताहरुले स्वार्थ अनुसार काम गर्ने गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा निषेध गरिएको भनेर एमालेभित्रै एक पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मदन भण्डारी फाउन्डेशनकी अध्यक्षसमेत रहेकी उषाकिरण भण्डारीले सार्वजनिकरूपमै टिप्पणीसमेत गरेकी छन् । यता एमाले केन्द्रीय कार्यालयले भने मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी विद्यापछि उषाकिरणलाई बनाउन पार्टीले पहल गर्दा उनले पूर्वराष्ट्रपतिले नै अश्वीकार गरेको जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको कार्यलय टीमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उषाकिरणलाई पार्टीका नेतृत्वमा अघि सार्न खोजेको दाबी समेत गरेको छ । कार्यालय टीमका एक सदस्यले भने– आज उषाकिरणको स्टाटसलाई मिडियाले राष्ट्रिय मसला बनाएका छन् । करिब डेढ वर्षअघि उनलाई अध्यक्ष ओलीले नै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन खोज्दा शुरूमा उनले मानिनन्, पछि उनी तयार भएकी थिइन्, तर पूर्व राष्ट्रपतिज्यू बेस्सरी रिसाउनुभयो । उहाँ आफू फेरि आउनलाई रहेछ, उषालाई दिनुभएन । ती नेताका अनुसार उषाकिरणलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर उनको बौद्धिक विकास गर्ने र ११ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको सचिव तहमै लैजानेसम्मको योजना ओलीले महासचिव पोखरेललगायतलाई सुनाएका थिए । त्यसो गर्दा जननेता मदन भण्डारीको लिगेसी पार्टीमा निरन्तर रहने ठम्याई नेताहरूको थियो । उषाकिरणले शुरूमा सो प्रस्ताव आफैँ अश्वीकार गरेकी थिइन्, किनकी त्यसअघि २०७९ मा चुनाव लड्ने चर्चालाई समेत उनी आफैँले खारेज गरेकी थिइन् । पछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नै नमानेपछि उनको ठाउँमा अन्जान शाक्यलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ । यसैबीच पूर्व राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले भने उषाकिरण आफैंले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नचाहेको जनाएको छ । यसमा पूर्व राष्ट्रपतिले रोकेको भन्ने दावी गलत रहेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो–उषाकिरण आफैंले मेरो योग्यताले पुग्दैन त्यसैले म जान्न भन्नुभएको रहेछ । त्यसपछि त्यतिबेला कुरा त्यहिँ सकिएको हो तर अहिले आएर यो विषय किन उठाइयो भन्ने प्रश्न छ । तर पूर्व राष्ट्रपतिले रोकेको वा रिसाएको भन्ने दावी गलत हो ।