काठमाडौं । शुक्रबार साँझ मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्ण यादवले आइतबार मात्रै पद तथा गोपनियताको शपथ खाने भएका छन्। सत्ता घटकमध्येका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आज जनकपुरमा मधेस प्रदेशस्तरीय एकता घोषणा सभाको कार्यक्रम राखेकाले भोलि मात्रै मुख्यमन्त्रीको शपथ हुन लागेको हो। कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादव एमालेबाहेकका सात दलका ७७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनलाई कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १२, माओवादीका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसदको समर्थन छ। सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट दाबी पेस गरेका यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सभा सदस्य फकिरा महतोले आइतबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्रीको शपथ हुने बताए। उनले मन्त्रालय भागबण्डामा सहमती हुन बाँकी रहेकाले सुरुमा सबै मन्त्री विनाविभागीय हुने बताए। मधेसमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल पनि सात दलीय सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर, गठबन्धनमा सहभागी दलको छलफलमा जसपा र माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका यादवलाई समर्थन गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ठूलो दलको हैसियतमा गएको कात्तिक २४ गते अनपेक्षित रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका सरोज यादवलाई सर्वोच्चले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न भनेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि यादव आलोचित बनेका थिए। एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि यो प्रकरणमा पदमुक्त भएका छन्। २४ दिनमै एमालेले मधेसमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुख गुमाएको छ।
एमालेलाई अनुकूल हुनेगरि प्रदेशसभा सञ्चालन गरेको आरोप लागेका सभामुख रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका हुन्। पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो। मण्डलको पदमुक्तिपछि अहिले मधेसमा सभामुख पद पनि खाली छ। उपसभामुख बबिता राउत ईशरले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। सत्ता गठबन्धनका सात दलबीच सभामुखको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा केही नेताले सभामुखमा पनि सात दलबीच प्याकेजमै सहमती गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। हालकी उपसभामुख ईशर जनमतबाट बनेकी हुन्। उपसभामुख आफ्नो दलको रहेकाले जनमतले भने सभामुखमा दाबी नगर्ने जनाएको छ।