काठमाडौं । सरकार गठन भएको ८४ दिनमा कुन दललाई कुन मन्त्रालयको भाग मिले पनि त्यो दलले कलाई पठाउने भन्ने महाभारतले अझै सरकार कतिदिन पूर्ण नहुने हो भन्ने अवस्था आएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ८४ दिनपछि सत्ता गठबन्धनका चार दलले मन्त्रालय भागबन्डामा समझदारी जुटाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पूर्वसमझदारी भएभन्दा एकरएकवटा बढी मन्त्रालय आफ्ना लागि राखेका छन् । संगठन सुदृढ नभएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एस प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको पक्षमा छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै निरन्तरता दिन चाहन्छन् । यही बेला कांग्रेसका धेरै नेताहरू भने ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छन् ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले लगत्तै चुनाव भए आफूहरूले जित्ने उनीहरूको विश्वास छ । तर, यही शैलीको सरकार लम्बिए आगामी निर्वाचन पनि आफ्ना लागि धराप हुन सक्ने डर उनीहरूलाई छ । उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालप्रति लगातार प्रहार गरेका छन् । ओली सकेसम्म चाँडो गठबन्धन भत्काएर मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने योजनामा देखिन्छन् । आफूले दुई–दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको आयु लम्बिएको उनले रुचाएका छैनन् । त्यसैले ओलीको लाइनमा देउवा पुग्लान् भनेर दाहाल आफैं खुम्चिएकाजस्ता देखिन्छन् ।

यसरी लगाइयो मन्त्रालयको भागवण्डा

कांग्रेस ७
गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद

माओवादी ६
अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा–विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था–सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी

एकीकृत समाजवादी ४
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन–न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सहरी विकास

जसपा ४
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण