काठमाडौं । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने क्रूर शासकलाई झापाली जनताले सजायँ दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि बालेन शाहले चैते दशैंको दिन प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदैछन् । काठमाडौं महानगरमा देखिएको उनको क्रेज जोगाउन पनि एकै प्रकृतिका मिल्दा जुल्दा मन्त्रालय जोड्नु पहिलो काम हुनेछ । मन्त्रीको सचिवालयमा नाता गोताको झुण्ड राखेर लुट्ने बाटो नियन्त्रण गर्नु अर्को काम हुनेछ । क्षमता, योग्यता, विषय विज्ञता हेरेर आवश्यक ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु, प्रशासनिक निष्पक्षता, जनतालाई राहत दिलाउने योजना नियमित प्रक्रिया हुन् । नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रेको छ । देशका युवा बेचेर पैसा खाने अजिंगर चरित्रको काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाईले गरेको राष्ट्रको बेइज्जत रोकेर हामी आयौ भन्ने देखाउनु जरुरी छ । काम गर्नेले विद्यमान असमान कानुन फेर्नुछ । जनता र राष्ट्रको सर्वोपरितालाई जोड दिँदै मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचारी र अपराधी छाड्न हुन्न । आफ्ना सहकारी ठग जोगाउने, रवि लामिछाने मात्र दोषी देख्ने केपी ओली र उनको मण्डलीलाई जनताले दिएको सजायँ अझै पुगेको छैन । रास्वपाले मौका पाएको छ । चुनावका बेला मन्त्रालय २२ बाट १८ पु¥याउने घोषणा गरेको त्यो रास्वपाले मन्त्रलाय १५ पु¥याउने भनेको छ । शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, कानुन तथा संघीय मामिला, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम तथा युवा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय गाभिँदा १० मन्त्रालयबाट ५ मा थन्किन्छ । गृह तथा रक्षा (प्रहरी, प्रजिअ र सेनाको मन्त्रालय) एउटै बन्न सक्छ । सिंहदरबार जल्दा टसमस नगर्ने सेना र आफ्ना कार्यालयहरू जल्दा भाग्ने प्रहरीलाई एउटै कमाण्डमा चलाउन सकिन्छ । ऊर्जा, सिञ्चाई तथा खानेपानी एउटै मन्त्रालय हुन सक्छ । संघको प्रभाव कोशी, बागमती, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बनोटमा फेरबदल हुनसक्छ । हिजो राज्य सत्तालाई सेवा होइन कमाइको थलो बनाउने काँग्रेस र एमालेको पुच्छर बनेर सुधारको भाषण गर्ने माओवादी नेतृत्व पनि बदनाम थियो । तर आज त्यो सुध्रिएको छ । तर शासक बन्न त्यो पाउँदैन ।

काँग्रेस–एमालेको मुख बन्द
लुच्चो चरित्र भ्रष्टाचार र तस्करीलाई महत्व दिने तर बोल्दा क्रान्तिकारी बनेका खाइदेऊहरूको ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिशतर्फ गएन । अध्ययन कार्यदल बनायो । राज्यश्रोतबाट सुविधा दिलायो । रिपोर्ट लियो दराजमा थन्क्यायो । यो मामिलामा ओली सफल थिए । अपराधको छानविनमा पनि दोषी उम्कउने जनताको बहुदलीय जनवादका ठेकेदारको अब बन्ने सरकारले मन्त्रालय घटाउँदा मन्त्रीको सचिवालयमा छोराछोरी, भाइभतिजा, भाञ्जाभाञ्जीले भरिभराउ गरी राज्यबाट तलब कुम्ल्याउने, गाडी र इन्धन प्रयोग गर्ने बेथिति लोकतन्त्रको मजाक पक्ष हो भन्ने गरी चिनाउनुपर्छ । संघीय लोकतन्त्रमाथि भष्मासुरहरूको रजाइँ जागेको बेला देशका युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नपुगेर भिजिट भिसाको लुटतन्त्रमा केपी ओली, डा. आरजु राणा, रमेश लेखकहरूले कुम्ल्याएकै हुन् । त्यही कारण तिनका दरबार सरकारी आवास समेत बाँकी रहेनन् । यो सबै देखे बुझेको रास्वपाको नेतृत्वले देखाउने गम्भीरतामा भर पर्दछ ।

स्थानीय तहकै लुट चर्को
जनताले काँग्रेस, एमालेको खञ्चुवा शैलीबाट मुलुकमा सुशासन दिएन भनेकै हो । सरकारको काम सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीता हो । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता गर्दा जनतासँग रकम लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिलाउने प्रथा हट्नु आवश्यक छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रको झन्झट पनि छ । सवारी लाइसेन्स, पासपोर्र्ट लिँदाको झन्झट लोकतन्त्रको अपराध हो । मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको जह्रो हो । नापी कार्यालयको कित्ताकाट, जग्गा दर्ता जस्ता काम घुस बिना सम्भव छैन । सेटिङका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गर्ने भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा चर्को छ । विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिमा क्षमतावान विषयगत ज्ञान भन्दा दलीय सम्बन्ध बढी छ । स्थानीय तहमा एमाले र काँग्रेसको सेन्डिकेट छ । भ्रष्टाचार गर्ने त्यही सेन्डिकेट हो । अख्तियार, अदालतमा समेत सेन्डिकेट तिनकै छ । महंगी बढाउनेसँग पार्टीले चन्दा लिने गरेकै कारण ओली सरकारले निरन्तर कालो व्यापार गर्नेको हितमा बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रमुखको सरुवा गथ्र्यो । त्यो सरकारले उपभोक्ता ऐन, परिवर्तन गरेर व्यापारी र उद्योगीलाई उत्पादनको मूल्य मनपरी गर्न दिएको थियो । किनकि ओली एमाले कम्युनिष्ट थिए । भ्रष्टाचारमै सफल त्यो सरकारले जनतालाई राहत दिएन । बरु करका दर बढाएर पौरख गरेकै हो । सरकारलाई काँध हाल्ने पद्मा अर्याल, सूर्य थापा छँदै थिए । दुई तिहाईको दम्बले संसद भंग गर्ने, पार्टी फुटाउने, आफ्ना सहकारी ठग बचाउने, ठेकेदारसँग मिलेर विकास बजेट सक्ने पौरखी काम धेरै ग¥यो । कुनै पनि सरकारी परियोजना समयमा सम्पन्न भएनन् । काम सम्पन्न नहुँदै आफ्नो नाम शिलालेखमा लेखाएर टास्न ओली हतारिन्थे । त्यसको प्रमाण झापाको कंक्रिट महलमा भएको २ अर्ब भन्दा बढी खर्च हो ।

नामका भोका ओलीले उद्घाटन गरेको कंक्रिट टावरले खर्च गरेको छ आम्दानी छैन । ओलीका भक्तले त्यहाँ जग्गाको भाउ बढाएका छन् । जनताले कंक्रिट भूत बंगलाबाट केही उपलब्धी लिएका छैनन् । विकृति प्रहरी र निजामती सेवामा पनि छ । योग्यले स्थान नपाउने, सोर्सफोर्सबाट सरुवा बढुवा हुँदा योग्यले जागिर छाड्ने लहर प्रहरीमा बढी छ । उद्योग धन्दा चल्दैनन् । नियोजित रुपमा उद्योगीको क्षमता अनुसार उत्पादन नगर्ने बजारमा अभाव सिर्जना गराउने खेल आज पनि उस्तै छ । यस्ता विकृतिको नियन्त्रण जरुरी छ । जसले धेरै बुझेको छ । ऊ संसदका रुपमा सदनमा जान नपाउने अवस्था छ । बालेन र रविप्रतिको त्यो समर्थन खेर जान नदिन जनताको सर्वोपरितालाई ध्यान दिनै पर्ला । युवाहरूको गहन उपस्थिति संसदमा छ । प्रधानमन्त्री पदमा आफैं आइडल बनेका बालेन शाह पुग्दैमा समस्या लुक्ने भाग्ने होइन । सरकारले लिने नीति र संसदमा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर कस्तो आउला ? भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सुशासनको हौवा चलाउने ओलीहरू पनि चर्का थिए आज थन्केका छन् । संसदमा ओलीको अनुहार नेदेखिए पनि एमालेबाट सांसद भएका र बनाइएका पद्मा अर्याल, रामबहादुर थापाहरूले ओलीको छाया प्रस्तुत गर्दा भ्रष्टाचार र कुशासन बढाउँछौ भन्न सक्ने छैनन् । कुल गार्हस्त उत्पादन भन्दा आन्तरिक ऋण लिएर देश विकास हुँदैन । स्वार्थका लागि जस्तो सुकै निर्णय गर्ने ओली शासनको दुई तिहाईलाई आन्तरिक सुधार यसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो जमातले देखाउनु पनिपर्छ ।
सरकारले यो काम ठिक ग¥यो, जनताले सुविधा पाए भन्ने कही कतै थिएन । किनकि ओलीले आफू र आफ्नो गुटको स्वार्थ भन्दा पर जाने आँट गरेनन् । विरोध हुन्छ प्रतिवाद गर्न मुश्किल हुन्छ भनेर नेकपा फुटाइएको हो । ओली आप्mनो आलनेचना र विरोध सहन सक्दैनन् । ओली चरित्र र डा बबुरामको स्वभाव मिल्छ । डा. भट्टराई सबै विषयका जानकार राख्थे । केपी ओली मुल जड थियो । ओलीलाई पदका लागि विश्वास घात गर्न आइतबार कुर्नु परेन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएर कमिशन लिने भ्रष्टको मुख नहेर्ने ओलीको शैलीमाथि फेसबुक युद्ध लडेका बालेन शाहले काठमाडौं महानगरमा सिंहदरबारले दिएको दुःख गरेको असहयोगको सम्झना गरेकै हुनुपर्छ । बालेन डाक्टर बनेर त्यसको सहज औषधि दिन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहबाट धेरै सेवा सुविधा दिन सकिन्छ । हिजो ओली शासनले सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशलाई पनि दिएन । स्थानीय तहलाई पनि दिएन । प्रचार त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो तर स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाइयो । जनतालाई सेवा होइन कर थुपारिएको छ । मृत्यु भएका मान्छेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत खाने जनप्रतिनिधि छन् । मिटर ब्याज र साहुकर पीडितको लुटलाई संरक्षण गर्ने त्यही अविवेकी शासन थियो । तर त्यो शासनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, आदर्शमाथि प्रहार ग¥यो । जहाँ देश निर्माणका योजनामा बहस गर्न ठाउँ राखिएन । अझै समृद्धि र विकास भन्ने पारदर्शीता लत्याउने र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनताको सूचनाको हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै कारण ओलीको सत्ता गुमेको हो । ओली जेनजी युवाहरूको नजरमा कानुनी अपराधमा छानविन गर्नु पर्ने मुल राजनीतिक पात्र हुन् ।