काठमाडौं। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा जुटेका छन्। प्रारम्भिक छलफलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा एमालेले अर्थ र सञ्चारसहित दश मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। यसै गरी कांग्रेसले गृह र परराष्ट्रसहित ११ मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति बनेको नेताहरुले बताएका छन्। मन्त्रालयको विषय टुंग्याउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेता र नेपाली कांग्रेसबाट नेताहरु रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सक्रिय छन्। नेताहरुबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले दश र सरकारमा सहभागी हुने दलले ११ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ। जसअनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेसले ११ र एमालेले १० वटा मन्त्रालय पाउनेछन्। प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय रहन्छ। कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिन्छ। अहिलेसम्म परराष्ट्र पनि कांग्रेसले लिने कुरो छ, छलफलमा सहभागी एक नेताले भने। हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना सम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ। नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ। हालसम्म एमालेले अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लिने तथा कांग्रेसले गृह र परराष्ट्र लिने निश्चित भइसकेको छ। एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ। भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ। भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र शहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र श्रम मन्त्रालय हाम्रो प्राथमिकतामा छ। असार मसान्तसम्म मन्त्रालय बाडँफाँटको विषय टुंगो लाग्छ होला, एक नेताले भने। एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चर्चा छ। यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्न सक्ने छन्। कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा।आरजू देउवाको सम्भावना बढी छ। गृहमन्त्रीमा रमेश लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवासँग माग गरेका छन्। देउवाका प्रिय मानिने राठौर मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि गृह वा शहरी विकासमध्ये कुन हुने निक्र्योल भइसकेको छैन। कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेकादेखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन्। एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ।