काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले ताजानेपाललाई बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७(३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ । धारा ७६ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ अधिवक्ता न्यौपानेले ताजानेपाललाई बताए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएको दावी छ ।