काठमाडौं । सरकारले राजश्व बढाउन श्रोत खोजनु स्वाभाविक हो । तर कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा आउँदा जनता चुस्ने व्यापारी, उद्योगीलाई राजश्व छूट दिने जनवाद लागू गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चौथो कार्यकाल बेइमान उद्योगी र व्यापारीका लागि स्वर्ण युग भयो भने जनताका लागि महाकाल बनेको छ । सरकारले नाफामा चलेका संस्थानलाई ध्वस्त बनाउन विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यापारी, दूरसञ्चारलाई कर नतिर्ने एनसेलको स्वार्थमा लागेर जात्रा देखाएको छ । वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताका लागि होइन । यो तस्कर, माफियाको रक्षक भएको पुष्टि भएको छ । जनता सताउने एमालेको समृद्धि र विकासले देशमा ढलीमली गरिरहेको अवस्थामा व्यापारीको स्वार्थका निर्णय गर्ने अ‍ोली सरकार नाफामा चलेका संस्थान, प्राधिकरण ध्वस्त पार्न सक्रिय छ । नेतृत्व र व्यवस्थापनको लापरबाही र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रस्त संस्थान सुधारेर रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ चासो छैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानमा भ्रष्टाचार चरम छ, नियन्त्रण छैन । देशमा लोडसेडिङका बेला २४ घण्टा विद्युत लिएर आफू नाफा खाने विद्युतको महसुल नतिर्नेको पक्ष लिन लाज पचाएर जसरी प्रधामन्त्री लागे त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति घाटा पु¥याउला ? ओलीका निम्ति अरु केही भएन । उनले आफ्नो लहडमा ल्याउने योजना जबर्जस्त लागू गरिन्छ । काठमाडौंको महानगरमा मेयर बालेन शाहविरुद्ध खनिने प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई समेत निर्देशन गर्ने हैसियत चम्काउन एमालेका टिकटधारी छानेर नियुक्त गर्ने गलत चरित्र प्रदर्शन भएको छ । जनताका प्रतिनिधिलाई स्वयंसेवातर्फ होइन जागिरका रुपमा खडा भएकोमा प्रधानमन्त्रीको नाताले बोलेको सुनिँदैन । घाटामा रहेका अस्तित्व संकटमा परेका जनताको सेवामा स्थापित भएका संस्थाहरूलाई बचाउने सरकारको योजना छैन । अदालतले समेत पटक पटक मुद्दा नै खारेज गरेको भए पनि मन्त्रीपरिषद् प्रयोग गरेर व्यापारीको कर मिनाह गर्ने आम्दानी घटाउने योजनामा सरकार लागेको छ ।
एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा चर्चित छन् । यी दुवै कारबाही मुक्त हुँदा सुशासनको धज्जी उड्यो । तर रास्वपा सभापतिमाथि सहकारी काण्ड लगाइएको छ । एमालेका कोशी प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी कानुनमन्त्री हुँदा मानव तस्करी गर्दा कारबाही गर्न सरकार बाध्य छ । ओली सरकारका असक्षम पात्रहरूको लेखाजोखा हुँदैछ । घुस लिन सक्षम काम लिन असक्षम बनेका एमालेका दामोदर भण्डारी– उद्योग, राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, काँग्रेसका दीपक खड्का ऊर्जा, लोसपाका शरदसिंह भण्डारी श्रम, काँग्रेसका बद्री पाण्डे पर्यटन, एमालेका बलराम अधिकारी भूमिसुधार, काँग्रेसका ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ मात्र होइन वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही समेत काम देखाउन नसक्ने भएका छन् । भाषण जति पनि गर्ने जनतामा पु¥याउने काम केही नगर्ने झल्लु हरूलाई झण्डा र गाडी दिएर मन्त्री पदमा राख्दा राज्यश्रोत सक्ने राष्ट्रका लागि उपलब्धी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले इज्जत जोगाउन पनि विवादित मन्त्रीहरू हटाउन खोजेका हुन् । सरकारको मधुमासकै अवधिमा कुम्ल्याउन सफल मन्त्रीहरूलाई राखेर आफ्नो बदनाम चम्काउन प्रम केपीलाई मन छैन । यो सरकारमा जो जो मन्त्री छन् उनीहरू पार्टीको गुटका आधारमा त्यो पद प्राप्त गर्न सफल छन् । डा. शशांकको टिमका दीपक खड्का आफैं सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर भाडा नतिर्ने पात्र हुन् । डा. शखेर गुटका बद्री पाण्डे त आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याएर पशुपति धर्मशालामा मारवाडी समुदायले मच्चाएको लुटको पक्षमा मात्र लागेनन् लुम्बिनी प्रदेशका तारे होटलमा क्यासिनो खोल्न दिएर घुस खाएको दाबी आफैं पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईले गरेका छन् । शेखर गुटका यी सांसद र पर्यटनमन्त्रीबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक भएको छ । डा. आरजुलाई घुस खुवाएर ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका ठेकेदार कान्छाराम (पूर्णबहादुर) तामाङका निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचिमा छन् ।