काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गाभाडा प्रकरण छानबिन गर्न थालेपछि त्यहाँ भागाभाग हुने देखिएको छ । अख्तियारले छानबिन थालेको पत्तो पाएलगत्तै दुई हप्ताअघि खोलिएको टेण्डर प्रक्रियाको सम्झौता अलपत्र परेको छ । जसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्छ, उही अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रक्रियामा तानिने भएकाले टेण्डर खुलेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सम्झौता हुन नसकेको हो । परिषद्का उच्च पदाधिकारीको दबाबमा आह्वान गरिएको पछिल्लो टेण्डर प्रक्रियाले अख्तियारलाई नै चुनौती दिएको थियो । यसअघि परिषद्को जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उक्त क्षेत्रको जग्गाको भाडादर निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ कायम भए पनि परिषद्ले भने २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम भाडा ८ लाख ६ हजार ६६७ अर्थात् प्रतिरोपनी ३२ हजार २६६ रुपैयाँ कायम गर्दै ५ वर्षका लागि लिजमा दिन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
अख्तियारले ३ वर्षअघि नै व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण राजधानीको केन्द्र भागको जग्गा इच्छुमति तरकारी बजारले तिर्दै आएको ७८ हजार ५०१ रुपैयाँलाई नै जग्गाको न्यूनतम भाडा कायम गर्दै ‘काठमाडौं फनपार्क’ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले परिषद्ले फनपार्कसँगै जोडिएको र विगतमा ल्याह्म पुचः ले खेल सञ्चालन गर्दै आएको २५ रोपनी जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गरेको हो । गत जेठ १८ गते खोलिएको टेण्डर दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सम्झौता गर्न अलमल भइरहेको सन्दर्भमा समाजकल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईले छानबिन भइरहेको बताए । उनले के छानबिन भइरहेको हो भन्नेबारे भन्न नचाहे पनि सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान दायराबाट उम्कने बाटोको खोजीमा उनी रहेको जानकार स्रोतले बतायो । यसअघि उक्त टेण्डर पनि भट्टराईकै कार्यकक्षमा खोलिएको थियो ।
परिषद्का कर्मचारी भने यस प्रकरणको जिम्मा उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले लिनुपर्ने भनिरहेका छन् । ‘उपाध्यक्षज्यूको निर्देशनमा टेण्डरको न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको हो’, कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भने । उपाध्यक्ष मोनिका महिला बालबालिका मन्त्री एवम् परिषद्का अध्यक्ष उमा रेग्मीकी बुहारी हुन् । विगतमा भृकुटीमण्डमै खेल सञ्चालन गराइसकेका हरिगोपाल अमात्यको ‘अमात्य इन्टरनेशनल’ ले उक्त टेण्डर पारेको हो । मिलोमतोमा टेण्डर आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला पाँच वर्षका लागि कुल १२ करोड ५ लाख ३३ हजार तीन सय ४७ मा टेण्डर पारेका अमात्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट रकम घटाएर सम्झौता गर्न खोजिएको पनि त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।
तर, टेण्डर प्रक्रियाले अख्तियारलाई नै चुनौती दिएको अर्थात् प्रतिरोपनी ७८ हजार ५०१ रुपैयाभन्दा माथि न्यूनतम रकम तोकेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा प्रतिरोपनी ३२ हजार २६६ रुपैयाँ मात्र हुने गरी २५ रोपनीको एकमुष्ठ मासिक रकम आठ लाख छ हजार ६६७ कायम गर्ने सन्दर्भमा भएको निर्णयमा सहभागी पदाधिकारी र कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएपछि सम्झौता कार्य लम्बिएको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार उक्त टेण्डर रद्द गरेर अर्को टेण्डर आह्वान गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यस पटकको टेण्डर प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारी भने दोषमुक्त हुन नसक्ने बताइन्छ ।