काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यद्यपि बाँकी १५ मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढेको भन्दै मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सरकारका केही मन्त्री तथा सचिवहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक मन्त्रालयका सचिवले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ । सुरुआती चरणमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्तक्षेप कम भए पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढेको उनीहरूको दाबी छ । बजेट लेखन प्रक्रियामा समानान्तर ढंगले भइरहेको गतिविधिलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ ।

एक मन्त्रीले आफूहरू निर्णयविहीन जस्तै बनेको गुनासो गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिमले मन्त्रीहरूलाई मातहतका कर्मचारीसरह निर्देशन दिने गरेको छ भने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै जुनसुकै बेला पदमुक्त हुन सक्ने संकेतसमेत दिने गरेको छ ।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलबाहेक अन्य मन्त्रीहरूको सहज पहुँच छैन । अधिकांश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मात्रै भेट हुने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्न अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै रूपमा सुझाव संकलन थालेकोमा मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सांसद सुशान्त वैदिक, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बजेट निर्माणबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट स्रोतहरू भने प्रधानमन्त्रीले जनादेशअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न खोजेकाले सबै मन्त्रालयमा समन्वय र निगरानी स्वाभाविक भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले अधिकांश मन्त्रीहरूको छुट्टै कार्यशैली र क्षमता विकास भइनसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयमा निगरानी राख्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको कार्यशैलीप्रति कानुनमन्त्री सोबिता गौतम पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । निकटस्थहरूसँग उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष फोन आउने र त्यसले काम गर्न असहज बनाएको गुनासो गरेकी छन् ।

यसैबीच ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृतिपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सुझावअनुसार केही मन्त्रालयका अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिएको छ ।

साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । यसअघि २०८२ असोज ९ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री शाहले सो निर्णय उल्ट्याउने तयारी थालेका छन् ।