भ्रष्ट बचाउन अख्तियारलाई अंकुश
काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै समृद्धि र सुशासनको रोइलो गाइरहँदा सरकारका मन्त्रीहरूका गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अख्तियारको अधिकार काटेर अर्को चमत्कार गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई वैद्यता दिएको ओली सरकारले अख्तियारलाई बलियो बनाउन चाहेको छैन । गैर सरकारी संस्था उद्योग, हाइड्रो, सहकारी संस्थाहरूको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने प्रावधान थप्दा सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले गरेका अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान भने यस पटक हटाउनु भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेको नीगिगत लुटको कानुनी संरक्षण गरेको हो । अख्तियारको यो अधिकार कटौतीप्रति कसैको साथ रहने छैन । नेकपाका सांसदहरूनै वर्तमान सरकारका कमजोरीको भण्डाफोर गर्दैछन् । झन अख्तियारलाई भुत्ते बनाउने विधेयकको समर्थक होलान् ? कस्ता मान्छेले लेख्छन् विधेयक ! नेकपाको काम समाज सुधार हो कि सभ्य समाज भत्काउने हो ? भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने अख्तियार आफैं बदनाम छ । लोकमानसिंह कार्की, दिप बस्न्यातमाथि नै अख्तियारले छानविन गर्ने आँट गर्नु पथ्र्यो । राजनारायण पाठकलाई कारबही हुँँदैछ । लोकमानले दलका नेतालाई थुन्ने तयारी गर्दा महाअभियोग लगाइयो । दलहरूले कार्कीलाई थन्क्याए । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू मात्र भ्रष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विज्ञ घनश्याम भट्टराई, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको लुट र जालझेल अख्तियारले हेर्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू भ्रष्ट मन्त्रीहरूको संरक्षक भएका छन् । भ्रष्टाचारले थलिएका मन्त्रीहरू च्यापेर अख्तियारलाई साविकको कानुनबाट हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा के गर्न खोजेका हुन् ? उनी भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको अवस्थामा देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । त्यो सरकारले स्वच्छ प्रशासन दिन्छ ? भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउँछ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? जबकि विघटित एमाले कार्यकर्ताले यही १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारको ढुकुटी बाहिरबाट मनपरी खर्च गरेका छन् । गृहअन्तर्गत तीनलाई रोक्न खोज्दा दिइएन । ओली सरकारले गैर सरकारी सस्थाहरू एनजीओ र आईएनजीओहरूको कामको प्रगति तीनले गरेको खर्च स्थानीय प्रशासनबाट गृहमन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गर्दा ठूलो छटपटी उनीहरूलाई भयो । जो तत्कालिन नेकपा एमालेका लगानीकर्ता थिए । ठेकेदारले गरेका अपराधमा पनि सुरुमा सरकार लचिलो भयो सर्वत्र विरोध भयो । सरकारले २४ अर्ब पेश्की लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई अहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैछ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई कसरी पंगु बनाउने भन्ने ध्यान सरकारको छ । कम्युनिष्टहरू सुशासनका पक्षधर होइनन् भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई कमजोर बनाएको छ । पछिल्लो पटक अख्तियारलाई राजनीतिज्ञलाई छुन नसक्ने गरी किन कानुन बन्दैछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिनमा ल्याएका राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रगति शून्य छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील निकायलाई पंगु बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर सरकार सुधारको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिइयो । मन्त्रीहरूले मन्त्री परिषद्मा बसेर गर्ने नीतिगत निर्णयमै खोट छ । आफू बच्न मन्त्रीहरूले क्याबिनेटको साहारा लिएका छन्् । क्याबिनेट निर्णयलाई अख्तियारले कारबाहीगर्न सक्दैन । त्यही कारणप्रधानमन्त्री ओली भ्रष्ट मन्त्रीको संरक्षक बनेर अख्तियारका अधिकार खोस्दैछन् र देशमा सुशासन दिने भन्दैछन् । विवादित रुपमा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, चन्ददेव खनाल, बिना मगर मात्र होइनन्, असक्षम बनमन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याललाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो । संयोगवश पूर्व माओवादी मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारीका रुपमा स्थपित हुँदा हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भ्रष्टाचार शिरोमणिको उपाधि पाएका छन् । ओली सरकारको बदनाम यिनैले गरेका छन् । यीनै मन्त्री यतिबेला दैनिक १ अर्ब ६० करोड खर्च गराएर ठेकेदारको म्याद थप्दै पैसा बुझ्दै अग्रगामी छलाङ मारिरहेका छन् । रघुवीर जस्तो भ्रष्टाचारीबाट पालिनु पर्ने नेताहरू तत्कालिन एमालेका कति छन् ? यिनको कम्पनी ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले काठमाडौं महानरपालिकाको अधिनमा रहेको गोंगबु बसपार्कको राजश्व ठगेको छ । महानगरलाई पैसा नदिने वामदेव गौतम, केशव स्थापिसम्म पालिने कम्पनी हो ल्होत्से । महानगरले त्यो कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सक्दैन । त्यो सत्य प्रम ओलीलाई पनि थाहा छ । अहिले सरकारले अख्तियारका अधिकारखोस्ने विधेयक जुन उद्देश्यले ल्याएको छ त्यसले मुलुकलाई सुशासन दिँदैन बरु भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कार्यकर्ता बढाउने छ । उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने गरी छानविन गर्न नपाएपछि नियतमै खोट भएकाहरूलाई कसले कारबाही गर्ने ? ठूला आयोजनाहरूलाइ निगारनी गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानु भनेको भाग खोजेको हो । भ्रष्टसँग प्रमहरूले हिजो पनि घुस खाएका थिए अब घोषित रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई भाग छुट्याउनु पर्ने भएको छ ।