काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन नहुने जानकारी दिनुभएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो । “मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन । राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ”, पुनले भन्नुभयो, “कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो । तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन ।” सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ आइडिए बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्याइदिन आग्रह गर्नुभएको उहाँले सचिवालयले जनाएको छ । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपाल मार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “मैले पनि सबै मन्त्रालय र निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुस् भनेको छु । स्रोत नपुगेको भए अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुस् ।” आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने विश्वास अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।