काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच गत आइतबार भएको करिब चार घण्टाको लामो छलफलमा सरकार सञ्चालन र पार्टी संगठनका महत्वपूर्ण विषय उठे पनि मन्त्री हेरफेर र पार्टी पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको खुलेको छ।

रवि र बालेननिकट स्रोतका अनुसार असार २८ गते बिहान साढे ११ बजेदेखि भएको भेटमा सरकारको सय दिनको समीक्षा, आगामी कार्यदिशा, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, प्रधानमन्त्री सचिवालयको संरचना तथा पार्टीका बाँकी पदाधिकारी मनोनयनबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। तर कुनै पनि विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर सभापति लामिछानेले त्यसमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार दुवै नेताले आ–आफ्नो पक्षबाट केही व्यक्तिलाई हटाउने प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा साझा निष्कर्ष ननिस्किएपछि अन्य एजेन्डा पनि ओझेलमा परेका थिए।

लामिछानेनिकट एक नेताले भने सरकार रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने भए पनि सरकारको नीति र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नहुनेछ।

ती नेताले पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध बढिरहेका आलोचना र जनचासोलाई पनि छलफलको मुख्य विषय बनाइएको बताए। सरकारको गति बढाउने, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने र बजारमा फैलिएका भ्रम तथा हल्ला कम गर्ने विषयमा दुवै नेताबीच साझा समझदारी बनेको उनको दाबी छ।

छलफलपछि सार्वजनिक रूपमा बोल्दै सभापति लामिछानेले भेट सौहार्दपूर्ण र परिणाममुखी भएको बताएका थिए। उनले विशेषगरी सुकुम्वासी समस्या समाधान, आम नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नहुने व्यवस्था तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताएका थिए।

भेटवार्ताको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा पार्टी संगठन विस्तार पनि थियो। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भइसके पनि सभापतिले मनोनयन गर्न बाँकी रहेका वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम अझै टुंगो लागेको छैन।

रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री भूपदेव शाहले शीर्ष तहमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएकाले पार्टीमा त्यससम्बन्धी औपचारिक सूचना नआएको बताए।

महामन्त्री विपिन आचार्यले भने दुई शीर्ष नेताबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका समग्र विषयमा नियमित समीक्षा र छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्री, सरकार र संगठनका सबै पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

उनले पार्टी पदाधिकारी मनोनयनलाई समावेशिता, सन्तुलन र संगठनात्मक आवश्यकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले केही समय लाग्नु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे। साथै सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने पनि उनले बताए।