काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र राजधानीमा एक हजार शैयाको अस्थायी अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरेको भन्दै उनले हवाई उडान रोक्ने, निषेधाज्ञालाई कडाई गर्नेलगायतका निर्णयहरु सुनाए पनि दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीवन धान्ने गरिबका लागि भने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेनन् ।

अघिल्लो पटक कोरोनाको कारण काम बन्द हुँदा भोकै मर्ने मजदुरको निम्ति राज्यले केहि दिएन । व्यवासायी कृषी क्षेत्रको उत्पादन बारीमा सडेर गयो । भारतको तरकारी नेपाल भित्रियो । बजार जमायो तर नेपाली किसान आफ्नो उत्पादन बारीमै सडेपछि सरकारको आश्वासन पत्याउने अवस्थामा भएन । अहिले संघिय सरकारले कोरोना कहरको प्रतिवाद गर्न ल्याएका योजना पनि त्यस्तै भए भने पत्याउने कसरी ? प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र राजधानीमा एक हजार शैय्या अस्थायी अस्पताल बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भावन, नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । आफ्नो सम्बोधनमा प्रदेश सरकारले पनि मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल र साना अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् । सबै सार्वजनिक स्थल, सभाहल, रंगशाला, होटल, पार्टी प्यालेस, कारखाना तथा गोदामघर लगायतका संरचना प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन, आइसोलेन तथा होल्डिङ सेन्टर बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका हुन् । ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा मेडिकल प्लान्ट स्थापना गर्ने, सञ्चालनमा नआएकाहरुलाई ममर्त गर्ने र लिक्विड अक्सिजनको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको उनले बताए । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचार प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका छन् ।

जनशक्ति अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त चिकित्सक र अन्य स्वाथ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गर्ने तथा फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोमिख भत्ता दिनुका साथै विमा र परिवारको उपचार गर्ने उनले बताए । तर गत वर्ष सरकारले गरेको सार्वजनिक घोषणा कार्यन्वयन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भए सुरक्षाकर्मीहरु भने फौजी अनुसन्धानका कारण लाचार भए । आन्दोलन जसले गर्याे त्यसले भत्ता पायो सुरक्षा कर्मी हेरेको हेरे भए । कतै अहिले पनि त्यही पारा त होइन ? शंका यहाँ छ !