काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग यात्रा सरकारबाट हटाइएको चोट पुष्पलाल लोकमार्ग जनतासँग भोटको राजनीति जोडेर माओवादी दौडधूप गर्दैछ । पार्टी नेतृत्वलाई सत्ताकै प्यास छ । जनता झुक्याउने बाटो नयाँ छैन । संघीयताको नाउमा लुट्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मानव तस्करीका विरुद्ध सदनमा कुरा उठोस् वा सडकमा । दुई तिहाईले गर्ने अपराधमा राज्यले सघाएकै छ । विपक्षी दलको बाटो पनि कमाउने त्यही हो ।
भ्रष्टाचार, तस्करी, विचौलिया र माफियाकरणको संरक्षक वर्तमान सरकारको पहिलो उद्देश्य थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पौरखी स्वभाव नख्खुमा बाढी पीडितले गुहार माग्दा देशका गोताखोरले काम पाएनन्, गृहमन्त्रीको नाइट भिजनलाई भिजिविलिटी पुगेन । किनकि प्रधानमन्त्री जनता, राष्ट्रप्रति गैर जिम्मेवार छन् भने विमानस्थ्लको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री जोडिनु नौलो होयन ।
संसदमा विपक्षी बोलोस् कि संसद अवरुद्ध गरोस् चासो नदिने गैर जिम्मेवार सरकारकै अग्रसरतामा दैनिक भिजिट भिसाको व्यापार चम्कँदा ५० लाख आम्दानी गर्ने समृद्धिका नायकहरुलाई काँग्रेसले जोगाएकै छ । काँग्रेसकी कुलायनबाट संरक्षित अर्का भ्रष्ट दीपक खड्काको पौरख ऐतिहासिक बन्यो । काँग्रेसका यस्ता पौरखी मन्त्रीलाई पद त्यागको सल्लाह दिने काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको भनाईको अर्थ भएन । वर्तमान सरकारको बनोट जुन उद्देश्यले बन्यो त्यो पूरा भएको बेला माओवादीको लोकमार्ग यात्रामा प्राप्त सुझाव सरकारले सुन्दैन । किनिक यो सरकार कमिशन लिने, लाइसेन्स बेच्न बनेको कुरा राष्ट्र बैंकमा काँग्रेस कार्यकर्ता भर्ति हो भने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई धम्की दिएर धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्ष काँग्रेसले लिनु नौलो भएन ।
प्रधानमन्त्रीलाई १० महिना टिक्नुछ । यो बीचमा देशको कुशासनले सहकारी ठगहरु एमाले र काँग्रेसका जोगाउने, रास्वपाका सभापतिलाई फसाउने दक्षताले सरकारको पहिचान झल्काउँछ । यो सरकार बन्नका लागि बन्यो, जनताका काम गर्न परेन । संवैधानिक नियुक्तिका ५२ भाइको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्न बाँकी छ । अदालत पनि काँग्रेस र एमालेकै न्यायाधीशले चलाएका छन् । अदालती निष्पक्षता छैन । किनकि धनराज गुरुङ, माया राई, अञ्जना पोखरेलप्रतिको अदालती सुविधा र पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा भएका आदेशनै काफी छन् । ज्यानमारा बचाउने राज्य सत्ताको दयामा जागेकाहरुको राजनीति कति टिक्छ त्यो निश्चित छैन तर अदालती प्रक्रिया र पार्टीका न्यायाधीशका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।