काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नेहरु हत्तपत्त छाड्न मान्दैनन् त्यो उदाहरण पुरानो पुस्ताको मोहनविक्रम सिंह हुन् या नयाँ पुस्ताका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै किन नहुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रश्न उठाउँदै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको अन्तरसंघर्ष तत्कालका लागि रोकिएको छ। मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले एकताको नयाँ सन्देश दिएको नेताहरूले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले उपमाहसचिव शर्माले उठाइरहेका केही मागलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमै समेटेका छन्। बाँकी माग पनि महाधिवेशनमा लगेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि साउनदेखि देखिएको विवाद कम्तीमा असारसम्मको लागि साम्य भएको छ। मंगलबारको बैठकको अन्त्यमा जवाफी धारणा राखेका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका तीन नेताको उदाहरण दिँदै आफुले पार्टीका नेताहरू सबैको विचार सुन्ने गरेको बताए। प्रचण्डले पुस २१ गते केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनार्दनले उठाएको अधिकांश विषय सम्बोधन गरेको बताएका थिए। बैठकको सुरुमा विवाद बढ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका नेताहरू बैठक सकिएपछि हर्षित मुद्रामा बाहिरिएको सचिव दीनानाथ शर्मा बताउँछन्। शर्माले साउन २६ गते स्थायी समिति बैठकमा माओवादी पार्टी निर्माणबारे भन्दै १२ पृष्ठ र अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै थप २ गरी १४ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो प्रस्तावमा २०४३ सालदेखि लगातार अध्यक्ष रहेका प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्न शर्माले आग्रह गरेका थिए भने तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन र सबै कमिटीमा तेस्रो पुस्तालाई सांगठनिक नेतृत्व दिन माग गरेका थिए। सो प्रस्तावले माओवादी पार्टीमा खैलाबैला मच्चाएको थियो भने २०६९ पछि पहिलोपटक पार्टीभित्र आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएको थियो। शर्माले लिखित प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डको नामै राखेर सत्ता गठबन्धन फेरबदल गरिरहेको, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका थिए। उनको प्रस्तावबाट आफू स्तब्ध भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका थिए। त्यसपछि शर्मालाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। तर, साउन ३१ गते फेरि बसेको बैठकले शर्माको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ समझदारी बनाएको थियो। साउन ३१ गते सुरुमा पदाधिकारी र पछि स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजान आफू तयार रहेको बताए। शर्माले आफूनिकट नेताहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्ड लचक भएको सन्देश पठाए। तर प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक नै राखेनन्। पटकपटक मिति सारिरहे। यही बीचमा प्रदेश अभियानमा शर्माले उठाएकै विषय अन्य नेताहरूले पनि उठाएका थिए।
३० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माका कतिपय माग समेटेका छन्। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला दलित र मुस्लिमलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र ब्युँताउनुपर्ने, माओवादीले जितेका स्थानीय तहहरूबाट समाजवादी कार्यक्रमको अभ्यास गर्नेजस्ता प्रस्ताव छन्। यस्तै, नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र श्रम योजना पनि उल्लेख गरेका छन्। २१ गते ३ घण्टा लगाएर प्रचण्डले प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए। पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्नेसहित केही विषय भने थाती राखेका छन्। नेतृत्व सम्बन्धी बहस असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै महाधिवेशनमा गर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।