काठमाडौं । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराएसँगै ७३ वर्षीय नेपालको सक्रिय राजनीति दाउमा लागेको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनका गतिविधि ठप्प हुनेछन्। पटकपटक मन्त्री र एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपालको ‘सादा राजनीतिज्ञ’को छविमा कलङ्क पोतिएको छ। २०५० साउनयता तीन दशक राजनीतिको उचाइमै रहिरहेका उनी एक्कासि तल खस्न पुगेका छन्। किनकि, गणतन्त्र स्थापनापछि यस्तो भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने उनी पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री र सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्। पार्टी एकता र विभाजनका अनेक चरणमा पनि माधव नेपाल २०७०, २०७४ र २०७९ मा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। बिहीबार दिउँसो अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहँदा उनी रौतहटको गौरमा थिए। तत्काल काठमाडौँ फर्किएका उनले सबैभन्दा पहिला कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरे। अनि पार्टीको आकस्मिक बैठक राखे। पार्टीको आकस्मिक बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले आफूहरू मुद्दाबाट नभाग्ने बताए। एमाले महासचिवदेखि एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षसम्म २०४६ सालमा बहुदल आएसँगै नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशैभरि चर्चित पारिरहेका थिए। वक्तृत्व कला, कुशल संगठन क्षमता र राजालाई टक्कर दिने भण्डारीको व्यक्तित्वका कारण तत्कालीन माले र पछि एमालेप्रति आकर्षण बढ्दो क्रममा थियो। तर, २०५० जेठ ३ गते चितवन दासढुङ्गामा उनी चढेको जीप खोलामा खस्यो। भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भयो। जसले एमालेलाई ठूलो क्षति पुग्यो। कठिन अवस्थामा पुगेको एमालेलाई हाँक्ने जिम्मा माधवकुमार नेपालको काँधमा आयो। यसरी ४१ वर्षको उमेरमै उनी राजनीतिको शीर्षासनमा उक्लिन सफल भए। त्यसपछि २०६५ सम्म १५ वर्ष लगातार उनले महासचिव भएर एमालेको कमान्ड सम्हाले। तथापि, अडान नभएको र ठोस परिस्थितिमा ठोस विश्लेषण गरेर कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनको नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। २०६५ पछि एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गयो। नेपाल अध्यक्ष बन्न खोजे तर, सफल भएनन्। बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल उम्मेदवार बने। नेपालले खनाललाई साथ दिए। अर्का उम्मेदवार केपी शर्मा ओली पराजित भए। २०७० असारमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा नेपालले पनि उम्मेदवारी दिए। तर, ओलीसँग पराजित भए। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा माओवादीसँग एकता भएर नेकपा बनेपछि उनी वरिष्ठ नेता बने। अध्यक्ष बन्ने उनको चाहना पूरा हुनै पाएन। एकता प्रक्रियामा गएकोले केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुईजना अध्यक्ष बने। दुई वर्ष राम्रैसँगै चलेको नेकपामा २०७७ सालदेखि आन्तरिक विवाद सुरु भयो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट नेपाल असन्तुष्ट बन्दै गए। पार्टीभित्र उनको पकड राम्रो थियो। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित दोस्रो र तेस्रो तहका नेता उनको पक्षमा थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत साथमा लिएपछि ओलीविरुद्ध अभियान चलाउन नेपाललाई सहज भयो। अन्ततः अल्पमतमा परेका ओलीले संसद् बैठक विघटन गरिदिए। यसले गर्दा झन् विवाद बढ्यो। उता २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा भंग गरिदियो। दुई पार्टी अलग अलग त भए तर, ओली–नेपाल द्वन्द्व भने झन् उत्कर्षतिर पुग्यो। २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरे। त्यसले नेपाल लगायत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतालाई झनै झस्कायो। ओली कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च गए र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा बुझाए। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दियो, उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। देउवाले २०७८ साउन २ गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर नेपाललाई एमाले विभाजन गर्न सहज बनाइदिए। त्यसपछि एमालेबाट २३ जना सांसद लिएर नेपाल–झलनाथ खनाल निस्किए। उनीहरूले एमालेमा विद्रोह गरेको बताउने गरेका छन्। २०७८ भदौ ९ गते नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। नेपालले १३ वर्षपछि पार्टी अध्यक्ष भएर आफ्नो चाहना पूरा गरे। नयाँ पार्टी बनाएलगत्तै चुनावमा होमिएका उनको दलले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको थियो। सबै प्रदेशमा उनको दलबाट सांसद निर्वाचित छन्। पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगर पालिका सहित सय बढी स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। तथापि नयाँ पार्टीलाई उनले राष्ट्रिय दलको हैसियत दिलाउन सकेनन्। २०८१ असारमा भएको महाधिवेशनबाट एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष चुनिएका उनले पाँच वर्षे कार्यकाल समेत पूरा गर्न पाएनन्। मुद्दा दायरपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका छन् भने, अब दल र अध्यक्ष पदमा समेत रहन पाउने छैनन्। उमेरको हिसाबले हेर्दा उनी राजनीतिको अन्त्यतिर छन्। संसदको यही कार्यकालमा एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहना थियो। तर, जीवनमै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सामना गर्नुपरेपछि उनलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनमा पनि धक्का लागेको छ। पतञ्जलीलाई जग्गा किन्न र बेच्न दिने नेपाल मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत नभई व्यक्तिगत वा निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने खालको भएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले उनका नाममा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। नेपालले भने आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन्।