काठमाण्डौ । बलियो सरकार ढलाएर बनेको माकुराको जालो जस्तो जोडजोड गरिएको सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नै भनेर सत्ता साझेदार पाँच दलको बैठक नियमित बस्न थालेको छ । तर, सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका बिच मालदार मन्त्रालयमा आ–आफ्नै दावी, दल बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेश र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाका कारण सरकार बिस्तार हुन अझै केही दिन पर्खनु पर्ने देखिन्छ । गत शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । तर सोमबारसम्म पनि गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन सकेनन् । जसले गर्दा आइतबारको बैठक पनि विगतमा झैँ कर्मकाण्डी मात्र बन्यो । बिशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भौतीक पूर्वाधार, परराष्ट्र, शहरी बिकास संघीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि सरकार बिस्तारमा ठोस सहमति हुन सकेन । त्यसैगरी उपेन्द्र यादव स्वयं सरकारमा जाने र उपप्रधानमन्त्री बन्ने दाऊमा छन् । यसले गर्दा पनि सरकार बिस्तारमा ब्यवधान आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अहिले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन् । जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिँदा गठबन्धनका अन्य तीन घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनु पर्ने हुन्छ । यता आफ्ना पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना त्यत्तीकै छ । त्यसैले उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउँदा सरकार बदनाम हुने बुझाई देउवाको छ । तर गठबन्धन दलका नेताहरु भने छिट्टै सहमती भएर मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुने पुरानै रटान दोहर्याइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे नेताहरुबीच छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न नसक्दा अझै एक दुई दिन फेरी छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा शिर्ष नेताहरु सहमतिमा पुगेका छन् । मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न देउवालाई आफ्नै चौतर्फी दवाव छ । एक त गठबन्धनको सरकार त्यसमाथि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुन थालेपछि देउवा चेपुवामा परेका हुन् । अझ सबै दलले रोजाइ अनुसार मन्त्रालयमा दाबी गरेपसिछ उनी थप संकटमा परेका छन् । भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरीरहेको छ भने जसपाको चाहना पनि त्यही मन्त्रालयमा छ । आम निर्वाचन नजिकिदै गर्दा सुकुम्वासी आयोगमा ठूलो संख्यामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ति गर्न सकिने भएकाले पनि माओवादी केन्द्र्र र जसपाले भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयमा आँखा गाडेका हुन् । गठबन्धन बिच मन्त्रालय बाँड फाड मात्रै होईन, राजनीतिक दल बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेशका कारण पनि मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा ढिलाई भइ रहेको छ । जसपा अध्यादेश पूर्ण रुपमा खारेज नभएसम्म सरकारमा जान नसक्ने बताईरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्रै सरकारमा जाने तयारीमा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाको समस्या २ महिना अघि जहाँ थियो, अहिले पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । जसपाले सरकारमा बढीमा ६ जना मन्त्री पाउँछ । तर मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रतिर लागेका सहित मन्त्री बन्न नपाउने कम्तिमा ४ चार सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा देखिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत रोकिएको छ । मन्त्री बन्न नपाउनेले माधव नेपालको पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । किनकी नयाँ दल ५ वर्ष विभाजन हुन सक्दैन । तर जसपालाई २० प्रतिशतको डर भएकाले यो अध्यादेश निष्क्रिय नभई वा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पुनः ४० प्रतिशतकै प्रावधानमा नफर्की सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकिने मनसाय उपेन्द्र यादवको देखिन्छ ।